शासनाच्या मतदारयादी विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) मोहिमेचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिका कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या या कामाचा भार महापालिका कर्मचाऱ्यांवर टाकला आहे.
मतदारयाद्यांमध्ये असलेला गोंधळ, मतदारांची गायब होणारी नावे तर कुठे दुबार नावे यांमुळे मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम होत आहे. यामुळेच निवडणुका सरताच एसआयआर मोहिम राबवली जात आहे. या कार्यक्रमात दहा दिवसांत मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मालमत्ता करवसुलीतून कर्मचारी बाहेर पडताच त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने कर्मचारी त्रासले आहेत. दररोज साध्य झालेल्या उद्दिष्टांचा आढावा घेतला जात असून यात मागे पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याने कर्मचारी रडकुंडीला आले आहेत. सलग कामाचा ताण आणि न मिळणाऱ्या सुट्ट्या यांमुळे आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एकीकडे निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना 'बीएलओ'च्या नेमणुका काढण्यात आल्या असून जनगणनेचा भार त्यांच्यावर आहे. अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई, फेरीवाला हटाव, धोकादायक इमारतीचा सर्व्हे यांसारखी कामे असताना हे काम माथी मारले गेल्याने आपल्याला कोणी वाली आहे का, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
