राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. ‘सन २०२३मध्ये महायुती सरकारमधील एका मंत्र्याने आपल्या विभागासाठी महिला अधिकारी नको, असे सांगत मला डावलले होते,’ असा दावा त्यांनी केला आहे. दिल्लीतील महिला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनाच्या स्मरणिकेत प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत म्हैसकर यांनी हा अनुभव मांडला आहे.
याबाबत चर्चा सुरू झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. ‘आपले उद्गार संदर्भ सोडून वापरले गेल्याचे म्हैसकर यांनी मला सांगितले,’ असे ते म्हणाले. ‘वाद झाला नाही, तर ते साहित्य संमेलन यशस्वी झाले असे होत नाही. त्यानुसार हा वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, महायुती सरकारने महिला अधिकाऱ्यांना कायम प्राधान्य दिले आहे. उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिवपदावर प्रथमच महिलांची नेमणूक झाली. पोलिस महासंचालक, प्रधान सचिव, प्रधान वनसंरक्षक अशा पदांवर कर्तबगार महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा विक्रम आम्ही केला आहे. आपल्याकडील गृह, सामान्य प्रशासन आदी विभागांच्या सचिव महिलाच आहेत,’ असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
