जनगणनेच्या कामासाठी खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे खासगी प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना यातून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनास नोटीस बजावली असून २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दी सिख एज्युकेशन सोसायटीने ही दाखल केलेल्या याचिकेवर अलीकडेच न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दी सिख एजुकेशन सोसायटी संचालीत एका फार्मसी महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ जनगणना कामावर रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसे न झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. या याचिकेद्वारे ५ आणि ६ एप्रिल रोजी प्रभारी अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या या आदेशांना आव्हान देण्यात आले आहे. हे आदेश मनपाच्या उपायुक्तांनी जारी केले आहे.
खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील कर्मचारी जनगणना कामासाठी बंधनकारकपणे नियुक्त करता येत नाहीत. यासाठी याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. बी. पाटील यांनी यासंदर्भात दिल्ली व गुजरात उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचाही दाखला दिला. तसेच, अशा नियुक्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर, विशेषतः विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर, विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद पाटील यांनी केला.
