लखनऊ : काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या कथित दुहेरी नागरिकत्व वादाशी संबंधित ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या आदेशावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
आरोपीला पूर्वसूचना देणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक होते का, यावर आता न्यायालय दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकणार आहे. न्या. सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी तोंडी आदेशात गांधी यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हे झाल्याचे दिसते, असे निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र, अंतिम आदेश देण्यापूर्वी नोटीस बजावण्याच्या कायदेशीर स्थितीचा प्रथम विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तोंडी आदेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी अशा प्रकरणांत प्रस्तावित आरोपीला नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचा पूर्ण खंडपीठाचा निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आला, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
