अधिकाऱ्यांना दमबाजी ते बनमस्क्याची मागणी...

Contributed byनगरसचिव,पिंपरी-चिंचवड महापालिका,सामाजिक कार्यकर्ते|महाराष्ट्र टाइम्स

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत महिला नगरसेविकांचे पती आणि मुलांचे वाढते हस्तक्षेप प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दमदाटी केली जात आहे. फुकट चहा, नाश्ता घेऊन रुबाब केला जात आहे. यामुळे प्रशासनाचा कारभार विस्कळित होत आहे. आयुक्तांनी यावर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची गरज आहे.

अधिकाऱ्यांना दमबाजी ते बनमस्क्याची मागणी...
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)

गेल्या काही महिन्यांत महिला नगरसेवकांच्या नातेवाइकांकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीवर महापालिका अधिकारी; तसेच शिपायांनीही मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे. कुठून कमिशन मिळते का, एखादा ठेका मिळतो का, मलई खायला मिळते का, या विचाराने हे नातेवाइक महापालिकेत येतात. फुकट चहा, बिस्कीट, नाश्ता मिळतो... तो खातात आणि शिपायांवर रुबाब करून जातात, असे म्हणत काही शिपायांनी अक्षरशः अशा नातेवाइकांच्या नावाने शिव्यांची लाखोली वाहिली.

उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये काही नगरसेविकांच्या पती आणि मुलांचे वाढते ‘उद्योग’ डोकेदुखी ठरत आहेत. थेट प्रशासनात वाढलेल्या हस्तक्षेपामुळे अधिकारीही वैतागले असून, काही नातेवाइक तर उपाशीपोटी असल्याप्रमाणे पालिकेत आल्या आल्या चहा-पाण्यापासून थेट बनमस्क्याची मागणी करताना दिसत आहेत. नगरसेवकांचे आदेश ऐकायचे, की त्यांच्या नातेवाइकांच्या फर्माईशी पुऱ्या करायच्या, असा प्रश्न पालिका कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

नगरसेविकांच्या नातेवाइकांकडून अधिकाऱ्यांना दमबाजी करणे, शिपायांवर रुबाब करणे, मोठ्याने ओरडून ऑर्डर सांगणे, नगरसेविकेच्या खुर्चीवर बसणे, न बोलावता बैठकांना जाऊन बसणे असे चुकीचे प्रकार सुरू आहेत. महापालिकेतील विविध विभागांत अशा नातेवाइकांचा वावर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये विनापरवानगी प्रवेश, फाइलची चौकशी, कामाचा तगादा लावणे, शिपायांना दमदाटी करणे अशा प्रकारांनी प्रशासनाचा कारभार विस्कळित होत असल्याचे कर्मचारी सांगतात. काही ठिकाणी तर हे नातेवाइक थेट अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीत बसून आदेश देताना दिसत असल्याच्या तक्रारी आहेत; तसेच कोणत्याही निमंत्रणाशिवाय बैठकीत घुसून बसणे, चर्चेत हस्तक्षेप करणे, निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे या प्रकारांमुळे अधिकाऱ्यांत अस्वस्थता आहे.

राजकीय दबावामुळे कोणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नसले, तरी खासगीत या प्रकारांविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महापालिका आयुक्तांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे; अन्यथा ‘बिनपगारी अधिकारी’ ही संकल्पना पुढे अधिक बळावून, प्रशासनावर अनधिकृत प्रभाव टाकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.