धवार, ८ एप्रिल २०२६... वनविभागाचे पथक गस्तीवर असताना, चंबळ नदीतून बेकायदा उपसा केलेली वाळू वाहून नेणाऱ्या एका ट्रॅक्टर-ट्रॉलीने चिरडल्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये एका ३३ वर्षीय वनरक्षकाचा मृत्यू झाला. ही अगदी तीन-चार दिवसांपूर्वीची घटना आहे. मात्र, याआधी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये वाळू माफियांनी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसह अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांची हत्या केली आहे. जैसलमेरमध्येही या माफियांनी सर्व पवनचक्क्या उद्ध्वस्त केल्या होत्या. चंबळ नदीवर आपले साम्राज्य निर्माण केलेल्या वाळू माफियांनी पूर्वीच्या डाकूंप्रमाणेच आपली दहशत निर्माण केली असल्याचे चित्र आजही या परिसरात दिसते. भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे पाठबळ यामुळे या माफियांची मुजोरी इतकी वाढली आहे की, सरकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचाही जीव घेण्यास ते मागेपुढे पाहत नाहीत.
चंबळ नदी मध्य प्रदेशातून उगम पावून, राजस्थानमधून वाहत उत्तर प्रदेशात प्रवेश करते. उत्तर प्रदेशातील साहोन गावाजवळ तिचा यमुनेशी संगम होतो. या प्रवासात ती विशाल, खोल आणि एकमेकांत गुंतलेल्या अशा दऱ्याखोऱ्यांची निर्मिती करते, ज्या नैसर्गिक आणि दुर्गम लपण्याच्या जागा म्हणून उपयोगात येत असत. याचाच गैरफायदा घेत त्या काळात डाकूंनी आपले साम्राज्य निर्माण केले होते. डाकूंचे साम्राज्य नेस्तनाबूत झाले असले तरी त्यांची जागा आता वाळू माफियांनी घेतली आहे. चंबळ नदीपात्रात भरदिवसाही शेकडोंच्या संख्येने ट्रॅक्टर-ट्रॉली पाहायला मिळतात. वाळू माफियांच्या दहशतीपुढे प्रशासनाने हात टेकल्याचेच चित्र दिसते. ‘ट्रॅक्टर-ट्रॉली, डंपर रात्रंदिवस रस्त्यांवरून जात असतात. वाहनांच्या नंबरप्लेट लपवलेल्या असतात. आरसी ब्लॉक झालेली वाहनेसुद्धा रस्त्यावर धावत असतात आणि संबंधित विभाग याकडे डोळेझाक करतात’, असा आरोप एका रहिवाशाने केला आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर पसरलेली ही उत्तर भारतीय नदी म्हणजे संकटग्रस्त सुसर (लांब तोंडाची मगर), लाल मुकुट कासव (बंगालीमध्ये याला बटागुर कचुगा म्हणतात) आणि गंगा नदीतील संकटग्रस्त डॉल्फिन यांच्यासह विविध प्रजातींचे निवासस्थान आहे. या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. याला ‘राष्ट्रीय चंबळ घडियाल (सुसर) वन्यजीव अभयारण्य’ असेही म्हणतात. हे अभयारण्य १९७८मध्ये प्रथम मध्य प्रदेशात संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते आणि आता तीनही राज्यांद्वारे सह-प्रशासित पर्यावरणीय राखीव क्षेत्र म्हणून कार्यरत आहे. हे ५,४०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचे तीन राज्यांमधील संरक्षित क्षेत्र असून, हे भारतातील सर्वांत अद्वितीय संरक्षित नैसर्गिक अधिवासांपैकी एक आहे.
राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्य हे एक प्रस्तावित रामसर स्थळ आहे. ज्यामध्ये स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्ष्यांच्या ३२०पेक्षा जास्त प्रजाती आढळतात. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ दर्जासाठी याचा विचार होऊ शकतो. चंबळ नदी ही भारतातील सर्वांत स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त नद्यांपैकी एक असून, तिच्यामध्ये खोल प्रवाह, वालुकामय काठ असलेली एक अद्वितीय प्रवाही (वाहत्या पाण्याची) परिसंस्था तयार झाली आहे. मात्र, या अधिवासाला अलीकडच्या काळात वाळू माफिया ंचे ग्रहण लागले आहे. एकीकडे सुसर, कासव, डॉल्फिनसह अनेक जलचर प्राणी चंबळ नदीत मुक्त संचार करत असतात आणि त्याचवेळी वाळू माफिया मोठमोठ्या यंत्रसामग्रीद्वारे अनिर्बंध वाळू उपसा करत असतात. अवैध वाळू उपशामुळे सुसर आणि कासव या प्रजातींची वाळूतील घरटी आणि त्यातील त्यांची अंडी नष्ट होतात. परिणामी चंबळ नदीतील जलचर व्यावहारिकदृष्ट्या नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
चंबळ नदीतून राजरोस वाळू उपसा केला जातो. या अनधिकृत वाळू उपशाला हातभार लावणारा निर्णय अलीकडेच राजस्थान सरकारने घेतला. राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्यातील ७३२ हेक्टर क्षेत्र अधिसूचनामुक्त करणारी अधिसूचना राजस्थानने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसृत केली आणि ९ मार्च २०२६ रोजी अधिसूचित केली. शिवाय राजस्थानने आजपर्यंत कोणतेही पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसझेड) निश्चित केलेले नाही. अधिसूचनामुक्त केल्यानंतर संबंधित क्षेत्र महसुली होते. यामुळे वाळू माफियांना मोकळे रान मिळाले. चंबळ नदीतून बेकायदा उपसा केलेली वाळू भरलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉली, डम्पर पोलिस ठाण्यांसमोरून आणि चेकनाक्यांवरून बिनदिक्कत निघून जातात. एकूणच प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता नावाचा कायदा अस्तित्वात आहे हे राजस्थान सरकार पूर्णपणे विसरले आहे. त्यामुळेच, ‘आम्ही आमच्या नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करू शकत नाही, असे राज्य सरकार म्हणत असेल तर संपूर्ण अराजकता माजेल’, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. तसेच, खाणमाफियांना रोखण्यासाठी कायदेशीर चौकट सक्षम असतानाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे कारवाईला विलंब होत असल्याची तीव्र नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केली. या दिरंगाईमागील कारणे समजण्यास कठीण नाहीत, अशी सूचक टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
चंबळ नदीच्या वाळूच्या पट्ट्यांमधून होणाऱ्या बेलगाम बेकायदा उत्खननाशी संबंधित काही बातम्यांच्या आधारे १३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. तर, २० मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्यातील जलचरांच्या अधिवासाच्या विनाशाची गंभीर दखल घेतली होती. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राजस्थान सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. संरक्षित प्रजातींसाठी राखीव असलेली कोणतीही जमीन अधिसूचनामुक्त करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र म्हणून न्यायालयाला साह्य करणाऱ्या वकिलाने याच मुद्द्यावर सन २०२२पासून राष्ट्रीय हरित लवादासमोर प्रलंबित असलेल्या स्वतंत्र कार्यवाहीचा संदर्भही दिला.
नदीवरील पुलालाही धोका
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग ४४वरील चंबळ नदीवरील पूल बेकायदेशीर वाळू उत्खननामुळे धोक्यात आला आहे. वाळू उपशामुळे पुलाच्या खांबांच्या भोवती २० ते ५० फूट खोल खड्डे तयार झाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास हे खांब जास्त काळ टिकणार नाहीत.
काही वर्षांपूर्वी चंबळचे खोरे ओळखले जात होते ते फूलनदेवी, पानसिंह तोमर या डाकूंच्या दहशतीमुळे. त्यांची जागा मुजोर वाळू माफियांनी घेतली आहे. ज्याप्रमाणे डाकूंचे साम्राज्य नियोजन पद्धतीने नेस्तनाबूत करण्यात आले, त्याप्रमाणेच वाळू माफियांचे साम्राज्यदेखील कठोर कारवाईद्वारेच नष्ट होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतलेल्या या गंभीर विषयाकडे राज्याचे प्रशासनानेही तितक्याच गंभीरपणे पाहिले तरच हा प्रश्न मुळासकट सुटू शकतो.
संरक्षित लाल मुकुट कासव
भारतात लाल मुकुट कासवाला पाळीव प्राणी म्हणून बाळगणे बेकायदेशीर आहे. प्रजननाच्या हंगामात नर कासवांच्या डोक्यावर आणि मानेवर येणाऱ्या चमकदार लाल-नारंगी रंगाच्या मुकुटामुळे त्यांना हे नाव मिळाले आहे. त्यांचे कवच छतासारखे उंचावलेले असते, जे लहान पिल्लांमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. माद्या नरांपेक्षा दुप्पट मोठ्या (५६ सेमीपर्यंत) असू शकतात. ही एक स्थानिक प्रजाती असल्याने, १९७२च्या ‘वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यां’तर्गत तिला संरक्षण प्राप्त आहे. या कासवांना ताब्यात ठेवणे, त्यांचा व्यापार करणे किंवा त्यांना पकडणे हा गंभीर गुन्हा असून, गुन्हेगारास दंड आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
सुसर नामशेष होण्याच्या मार्गावर
भारतातील सुसर ही उत्तर भारतातील नद्यांमध्ये आढळणारी अत्यंत दुर्मीळ व मासे खाणारी सरीसृप आहे. अत्यंत अरुंद तोंड आणि एकमेकांत गुंतणारे शंभरहून अधिक दात यांसाठी ओळखली जाणारी ही मगर नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. नर सुसर सहा मीटर (२० फूट) लांबीपर्यंत वाढू शकतात आणि त्यांच्या तोंडावर मडक्यासारखा फुगीर गोळा (घारा) विकसित होतो.
