‘भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला मतदारयादीत समाविष्ट होण्याचा आणि मतदान करण्याचा घटनात्मक तसेच भावनिक अधिकार आहे’, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मांडली. पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
‘आगामी निवडणुकीचा धुरळा आणि गोंधळ यांमुळे कुठेतरी आपल्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली जात आहे’, असे म्हणत सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका मांडली. ‘ज्या देशात तुमचा जन्म झाला, त्या देशातील मतदारयादीत तुमचे नाव समाविष्ट करण्याचा आणि मतदानाचा तुम्हाला केवळ घटनात्मकच नाही, तर भावनिकही अधिकार आहे. लोकशाही सरकार निवडण्याच्या सहभागी प्रक्रियेत असणे हे राष्ट्रीयत्व आणि देशभक्तीचे सर्वांत मोठे प्रकटीकरण आहे. याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे’, असे न्या. बागची म्हणाले. अपिलीय न्यायाधिकरणांनी निर्दोष ठरवलेल्यांना तत्काळ मतदानाची परवानगी देण्यास सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नकार दिला असून, औपचारिक निर्णय प्रक्रिया आधी पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘अपिलांवर निर्णय होण्यापूर्वी मतदारयाद्यांमध्ये समावेशासाठी कोणताही अर्ज आम्ही स्वीकारणार नाही’, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांना न्यायाधिकरणांसमोर प्राधान्य सुनावणीसाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.
... तर न्यायालयाचा हस्तक्षेप
‘एखाद्या मतदारसंघात १० टक्के मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली असतील आणि तिथे विजयाचे अंतर केवळ दोन टक्के असेल, तर न्यायालय अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करेल’, असे न्या. बागची यांनी सूचित केले. मात्र, जेथे १० टक्के मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली असतील आणि विजयाचे अंतर १५ टक्के असेल, अशा प्रकरणांचा विचार खंडपीठ करणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतात अवैध राहणाऱ्या स्थलांतरितांच्या पोटी जन्मलेल्यांनाही हेच तत्त्व लागू होईल का, हे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले नाही. विशेष म्हणजे हाच मुद्दा पश्चिम बंगालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीवरील (एसआयआर) वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
