‘निधीची उपलब्धता पाहूनच कामांना मंजूरी दिली जाईल. विकासकामांच्या मंजुरीसाठी विशिष्ट प्रकारचे नियोजन असेल,’ असे स्पष्ट संकेत महापालिकेचे आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिले.
महापालिका प्रशासनाने तीन हजार २२४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला आहे. प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देत आहेत. मंगळवारी (२१ एप्रिल) आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत अनिल मकरिये हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेला सादर करणार आहेत. स्थायी समिती सभापतींनी सादर केलेला अर्थसंकल्प महापौर समीर राजूरकर आवश्यक त्या तरतूदी करून मंजूर करतील. अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्यानंतर शहरातील नगरसेवकांकडून विकासकामांसाठी प्रशासनाच्या मागे लकडा सुरू होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त अमोल येडगे म्हणाले, ‘निधीची तरतूद पाहून विकासकामांना मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करण्यात येईल. जास्तीत जास्त विकासकामे व्हावीत यासाठी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील.’
‘पुढील वर्षापासून पाणीपुरवठा योजनेच्या कर्जाचा हप्ता भरावा लागणार आहे, त्यासाठीची तरतूद करावी लागेल. प्राधान्यक्रम ठरवून कामांना मंजूरी देण्याचे आपले धोरण असेल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
