यंदा २८ जानेवारीपासून सुरू झालेले व शनिवारी संपलेले संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन अनेक कारणांमुळे संसदीय इतिहासात स्मरणीय ठरले. महिला आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षी १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला अपयश आले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेनंतर, पंतप्रधानांसोबत विरोधी खासदारांकडून अनुचित घटना घडू शकते या शक्यतेतून पंतप्रधानांनी लोकसभेला संबोधित न करणे हा दुर्मीळ प्रसंगही याच अधिवेशनात आला. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेत चर्चेला उत्तर दिले.
हे १८व्या लोकसभेचे सातवे व राज्यसभेचे २७०वे अधिवेशन होते. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनातील कामकाजाची उत्पादकता ९३ टक्के होती. सादर केलेल्या १२ सरकारी विधेयकांपैकी नऊ मंजूर केली गेली. राज्यसभेची उत्पादकता १०९.८७ टक्के असल्याचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
यंदाच्या अधिवेशनाचा उत्तररंग नऊ मार्च रोजी सुरू झाला. सरकारने यापूर्वी ते दोन एप्रिलपर्यंत सुरू राहील असे जाहीर केले होते. मात्र, दोन एप्रिल रोजी सरकारने अचानक जाहीर केले, की या अधिवेशनाची पुढील बैठक १६ एप्रिल रोजी होईल. हे फक्त तीन दिवसांचे अधिवेशन होते व त्यात महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती, मतदारसंघ फेररचना यांसह तीन विधेयके एकदम चर्चेला घेण्यात आली. घटनादुरुस्तीचे व सामान्य या दोन्ही प्रकारची विधेयके एकत्र चर्चेला घेता येत नाहीत, या नियमाकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले. मात्र, सरकारने गुरुवारपासून चर्चा घडवून आणली. संख्याबळाअभावी विधेयक मंजूर झाले नाही. या अधिवेशनात लोकसभेच्या ३१ बैठका झाल्या. एकूण १५१ तास आणि ४२ मिनिटे चर्चा झाली.
