रंवार इशारे देऊनही मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांच्या विरोधात आता राज्य सरकारने दंड आणि मान्यता रद्द करण्याचे हत्यार उपसले आहे. रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठीत बोलण्याच्या सक्तीपाठोपाठ आता मराठी भाषा विभागाने याबाबतचा आदेश काढला आहे. वास्तविक २०२०मध्येच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमधील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय शिकवण्याची सक्ती करण्यात आली होती; मात्र, अनेकदा आदेश-इशारे दिल्यानंतरही विशेषत: खासगी इंग्रजी शाळा आणि ‘सीबीएसई’ व ‘आयसीएसई’ बोर्डाच्या शाळांकडून त्याचे पालन होत नसल्याचे उघड झाल्याने सरकारने कडक पवित्रा घेतलेला दिसतो. मराठीच्या अध्यापन-अध्ययनासाठी वेळप्रसंगी कठोर भूमिका घेणे स्वागतार्हच आहे; मात्र त्यामागील कारणांचा विचार केल्यास केवळ दंडात्मक कारवाई करून परिस्थितीत सुधारणा होणार का, याचे उत्तर सरळसोपे नाही, हे लक्षात येते. कायदे-नियमांच्या अंमलबजावणीची कमकुवत यंत्रणा आणि शाळांचे दुर्लक्ष यांबरोबरच पालकांची याबाबतची अनास्थाही याला कारणीभूत आहे. त्यामुळेच शाळांमध्ये मराठी शिकणे-शिकवणे सुलभ व्हावे, यासाठी सर्वच घटकांनी मिळून व्यापक उपाय योजणे गरजेचे आहे.
देशाच्या नव्या शिक्षण धोरणातील तरतुदींचा राज्य सरकारने चुकीचा अर्थ काढल्यामुळे त्रिभाषा सूत्राचा आधार घेऊन हिंदीची सक्ती लादण्यास सर्व स्तरांतून प्रखर विरोध झाला. मराठीभाषक व राजकीय पक्षांच्या आंदोलनांनी महाराष्ट्र ढवळून निघाला. हिंदीसक्तीच्या विरोधात मराठीजनांच्या भावना तीव्रपणे प्रकट झाल्या, तेवढ्या प्रमाणात मराठी शिकवण्याच्या सक्तीसाठी सर्वदूर आग्रह दिसून येत नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. त्यामुळेच सरकारने मराठीसक्ती केल्यानंतर सहा वर्षांनीही त्याची रडतखडत अंमलबजावणी होताना दिसते. ‘शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२०’ लागू झाल्यानंतरही खासगी इंग्रजी शाळा आणि राज्य बोर्ड वगळता अन्य बोर्डांच्या शाळांनी तो गांभीर्याने घेतला नाही. अनेक शाळांमध्ये वेळापत्रकातून मराठीच्या तासिकाही हरवलेल्या दिसतात; तर काही शाळांमध्ये विद्यार्थी मराठीत बोलल्यास शिक्षा होत असल्याचीही संतापजनक उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वी सरकारने त्यांना असाच इशारा दिला होता; मात्र या शाळांनी त्यालाही केराची टोपली दाखवली. आता याच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकांमार्फत तपासणी करून एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि त्यानंतर शाळांची मान्यता काढून घेण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. आजवर कागदी घोडे नाचवणाऱ्या सरकारने घेतलेल्या या कडक भूमिकेचे स्वागतच केले पाहिजे; मात्र प्रश्न सुटण्यासाठी केवळ अशा कारवायांचा दबाव पुरेसा आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. ‘सीबीएसई’ आणि ‘आयसीएसई’ आदी बोर्डांना संलग्न असलेल्या शाळा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ वगळता मान्यतेसाठी राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत; त्यामुळे त्यांची मान्यता काढून घेणे प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य आहे का, याबाबत जाणकारांना शंका आहे. विद्यार्थ्यांना मराठीचे अध्यापन करण्यात या शाळांपुढील अडचणींमधूनही मार्ग काढणे आवश्यक आहे. अन्य बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी शिक्षणाला गुण किंवा श्रेणीचा पुरेसा आधार नाही, त्यामुळे थातुरमातुर स्वरूपात, जमेल तसे आणि जमेल तेवढ्या मराठी अध्यापनाचा उपचार पार पाडला जातो. अनेक शाळांमध्ये मराठीच्या अध्यापनासाठी पुरेसे पात्र शिक्षक; पुस्तके-शैक्षणिक साधनेही नाहीत. अशा समस्यांचे निराकरण प्रथम केले पाहिजे.
शाळांचे दुर्लक्ष आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींबरोबरच मराठी शिक्षणाबाबत पालकांची अनास्था हाही पेच आहे. मराठी भाषेच्या शिक्षणाचा आग्रह रास्त आहे; परंतु इंग्रजी भाषेचे महत्त्व वाढत असल्याच्या आजच्या काळात आपल्या मुलांना इंग्रजीतून शिकविण्याकडे पालकांचा कल अधिक आहे, हे नाकारता येणार नाही आणि त्याबद्दल त्यांना दोषीही ठरविता येणार नाही. एकीकडे जवळपास मोफत शिक्षण देणाऱ्या, गणवेश, वह्या-पुस्तके आणि पोषण आहार अशा सुविधा देणाऱ्या मराठी माध्यमांच्या शाळांतून गेल्या दहा वर्षांत सहा लाख विद्यार्थी कमी होऊन शेकडो शाळा बंद पडत असताना खासगी इंग्रजी शाळांची भरभराट होण्याचे तेच कारण आहे. या शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यासाठी पालकांकडून दबाव येताना दिसत नाही. ‘इंग्रजीतून शिकल्याशिवाय भविष्यात आपल्या पाल्यांचा निभाव लागणार नाही,’ ही भीती दूर होत नाही, तोवर चित्र बदलणार नाही. त्यासाठी मराठी शाळांची गुणवत्ता सुधारणे आणि जनजागृती-पुरस्कार-प्रोत्साहन देऊन मराठी विषय आणि माध्यमांमधील शिक्षणाविषयी आकर्षण आणि विश्वास निर्माण केला, तरच मराठीची गळचेपी थांबेल.
