मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेच्या (एमएमसी) निवडणुकीत आधी राज्यभरातील मतदार डॉक्टरांच्या यादीचा घोळ व नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांनी निर्माण झालेला वाद; नंतर स्थगिती आदेश असतानाही राज्यभरातील १६८ मतदानकेंद्रांवर सकाळीच सुरू झालेली मतदान प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तत्काळ थांबवण्याची ओढवलेली नामुष्की... असा इतिहास असताना राज्य सरकारवर सोमवारी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात नामुष्की ओढवली. प्रस्तावित कायदादुरुस्तीच्या नावाखाली ही निवडणूकच स्थगित करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न फोल ठरला.
‘निवडणूक प्रक्रियेला बगल देता येणार नाही. ती घ्यावीच लागेल. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचे पालन झाले नाही तर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल’, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा अर्ज फेटाळला आहे. परिणामी ही निवडणूक घ्यावीच लागेल. त्यानुसार, २४ एप्रिलला राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील मतदान केंद्रांवर डॉक्टरांच्या चार पॅनेलमधील एकूण ६० उमेदवारांसाठी मतदान होणार आहे.
