कंपनीच्या लैंगिक छळ प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोगाने गंभीर दखल घेत तथ्य शोध समिती नेमली आहे. ही समिती दोन दिवस नाशिकमध्ये असताना त्यांनी कंपनीत जाऊ घटनास्थळाची पाहणी करून चौकशी केली. यासह पीडितांसोबत समितीतील फक्त महिला सदस्यांनी गोपनीय संवाद साधला. पीडितांनी पोलिसांना दिलेले जबाब, कंपनीतील घडलेले प्रकार, यापूर्वीच्या तोंडी तक्रारी, कंपनीतील ‘पॉश’ समिती, तिची कार्यपद्धती याबाबत माहिती संकलित करण्यात आली. त्याबाबत आयोगाला लवकरच सविस्तर अहवाल सादर होणार आहे. समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलिस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा आणि आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक लीलावती यांचा समावेश आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपनीतील अत्याचार, विनयभंग व धर्मांतराच्या प्रयत्नातील नऊपैकी चार गुन्ह्यांत सहा पुरुष संशयितांनी जामिनासाठी, तर एका महिलेने अटकपूर्व जामिनासाठी नाशिक न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी पसार असलेली संशयित निदा खान हिला न्यायालयाने दिलासा दिला नसून, तिच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. तर, कंपनीची ‘एजीएम’ अश्विनी चैनानी हिचा सोमवारी (दि. २०) रात्री उशिरापर्यंत जामीन अर्ज दाखल झालेला नव्हता.
बहुराष्ट्रीय कंपनीतील विनयभंगाच्या गुन्ह्यात दुसऱ्यांदा अटक झालेले रझा मेमन व शफी शेख यांना सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. दिवाणी न्यायाधीश आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नरवाडिया यांच्या न्यायकक्षात ‘इन कॅमेरा’ सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘एसआयटी’तील तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कल्पेश दाभाडे यांनी तपासातील मुद्दे स्पष्ट केले. सरकारी पक्षातर्फे सहाय्यक संचालक किरण बेंडभर आणि सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता अनिकेत आव्हाड यांनी युक्तिवाद केला. तर, संशयितांच्या बाजूने वकील बाबा सय्यद, हानिद शेख यांनी युक्तिवाद केला. त्यानुसार न्यायालयाने रझा आणि शफी यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
