रकारने मध्यंतरी दोन आदेशांद्वारे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागाच्या अनेक वर्षांपासून विनाअनुदान तत्त्वावर काम करणारे अनेक शिक्षक आणि संस्थांचे भवितव्य अंधकारमय दरीत लोटले आहे. या संस्था आणि संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांची अनुदानाची दारे आता कायमस्वरूपी बंद झाली आहेत. सन २०११च्या शासन निर्णयानुसार, तीन वर्षांत शाळा अनुदान निकष पूर्ण न केल्यास शाळा बंद करणार, असे जाहीर केले होते. ही कृती वेळीच झाली असती तर पुढील बारा वर्षाची फरफट तरी टळली असती.
‘विनाअनुदान’ या शब्दाचा शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश १९८३मध्ये झाला. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्यास उत्सुक विद्यार्थी आपल्या राज्यात प्रवेशाच्या संधी कमी असल्याने अन्य राज्यांत शिक्षणासाठी जात होते, हे लक्षात घेऊन त्यासाठी विनाअनुदान तत्त्वाची कल्पना पुढे आली. ४२व्या घटना दुरुस्तीमुळे शिक्षणाचा समावेश समावर्ती यादीत झाला, तर ८६व्या घटना दुरुस्तीमुळे त्याला मूलभूत हक्काची मान्यता मिळाली. शासकीय अनुदानाआधारे चालणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेत १९८९पासून ‘अनुदान टप्पा सूत्र’ सुरू झाले. शाळा सुरू झाल्यावर दहावीच्या निकालावर आधारित तेथून पुढे २५- ५० -७५ -१०० टक्के असा प्रवास करत साधारण सात ते आठ वर्षांत शाळा पूर्ण अनुदानावर येण्याचे धोरण निश्चित झाले. मात्र, सुरुवातीला काही ‘भाग्यवंत शाळा’ या धोरणानुसार अनुदानावर आल्या. अनुदान हा स्वेच्छा अधिकार असल्याने आणि विशेष आपत्तीचा निधी अन्य ठिकाणी वर्ग झाल्याने अनुदानापासून वंचित अनेक शाळा १९९५च्या सुमारास अनुदानावर आल्या. ११ ऑक्टोबर २००० रोजी या टप्पा प्रकारात बदल करून तो २०- ४०- ६०- ८०- १०० असा करण्यात आला. यावेळी आदिवासी शाळांना काही सवलती देण्यात आल्या. अनुदानावर येण्यासाठी १०० गुणांचे निकष जाहीर करण्यात आले. यामध्ये उपस्थिती- प्रति इयत्ता ३५चा पट धरून विद्यार्थी उपस्थिती (२० गुण), दहावी निकाल (३० गुण), नागरी क्षेत्र (१० गुण ), विद्यार्थी आर्थिक स्तर (१० गुण) आणि सर्व प्रकारच्या भौतिक सुविधा (३० गुण) या निकषांवर शाळेच्या अनुदानाचे भवितव्य ठरेल, असे जाहीर झाले. याबरोबरच शाळा जरी अनुदानास पात्र झाली तरी निधी उपलब्धतेनुसार अनुदान मिळेल व त्यात कोणतेही थकीत वेतन मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. याच प्रवासात २४ नोव्हेंबर २००१ मध्ये ‘कायम विनाअनुदान तत्त्व’ ही वेगळीच संकल्पना अस्तित्वात आली.
१७ फेब्रुवारी २००४च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र शाळांची यादी घोषित करण्यात आली. २० जुलै २००९च्या शासन निर्णयानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळता प्राथमिक, माध्यमिकमधील ‘कायम’ शब्द काढून टाकण्यात आला आणि अस्तित्वात असणाऱ्या शाळा २०१२- १३ पासून मूल्यांकनास पात्र होतील, असे जाहीर करण्यात आले. १५ नोव्हेंबर २०११च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानाच्या निकषात बदल करण्यात आला. गुणवत्ता (५०), भौतिक सुविधा (३५) यासोबतच समुपदेशन (३), सामाजिक विकास उपक्रम (३), सहशालेय उपक्रम (५) आणि इको फ्रेंडली रेन वॉटर पारंपारिक ऊर्जा आणि पाण्याचा पुनर्वापर (४) अशी १०० गुणांची रचना झाली.
मुळातच कोणतीही शैक्षणिक संस्था चालवण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त आणि सार्वजनिक न्यास यांच्या १८६० आणि १९५०ची नोंदणी असणाऱ्या संस्था असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर शाळेच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणे, इमारत व अन्य भौतिक सुविधा, फर्निचर, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडा साहित्य या गोष्टींसाठी खूप मोठी प्रक्रिया आणि आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच शिक्षक नियुक्ती व मासिक वेतन हाही भाग आहेच. राज्याच्या एकूण शिक्षण व्यवस्थेचा विचार केल्यास प्राथमिक शाळा बहुतेक करून शासकीय नसून त्या अर्धशासकीय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत. तर, संपूर्ण महाराष्ट्रात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अपवाद वगळता सराव पाठशाळा आणि पाच शासकीय विद्यानिकेतने सोडून संपूर्ण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण खासगी संस्थांच्या शाळांतूनच देण्यात येते. शिक्षणाची तळमळ असणाऱ्या संस्थांनी शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचावे, यासाठी खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे प्रभावी जाळे निर्माण केले. वाडी वस्तीपर्यंत शिक्षण पोहोचण्यासाठी वस्ती शाळा, साखर शाळा यांचीही निर्मिती झाली. पण हे करून आपण चूक केली की काय, असा प्रश्न संस्थांच्या मनात यावा, अशी स्थिती शासनाच्या अनेक ध्येय-धोरणांमुळे निर्माण झाली आहे.
शाळांच्या भौतिक विकासासाठी दिले जाणारे वेतनेतर अनुदान अत्यंत तुटपुंजे असून २००८नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या कोणत्याही शाळेला अद्याप वेतनेतर अनुदान सुरू झालेले नाही. शासनाने २ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या दोन परिपत्रकांनुसार ३२४ माध्यमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळांमधील ४१२ शाळांवरील तुकड्या तसेच ५०५ उच्च माध्यमिक शाळा आणि ३८२ उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील तुकड्या अशा एकूण १२६२ शाळा व ८२७ तुकड्या या वारंवार तपासणीत अनुदानास अपात्र ठरल्यामुळे यापुढे वेतनासाठी कायम अपात्र ठरल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. खरे पाहता विनाअनुदान आणि स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थी व शिक्षक यांचा विचार केल्यास अप्रत्यक्षपणे त्यांनी शासनाचा निम्मा आर्थिक भार कमी केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. एकूण उत्पन्नाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत खर्च शिक्षणासाठी अपेक्षित असताना तो कधीही तीन टक्क्यांच्या पुढे गेला नाही, हे वास्तव आहे आणि असे असूनही संच मान्यतेच्या जाचक निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रियाही मंदावली आहे. शिक्षणाची जबाबदारी पूर्णपणे झटकण्याचाच प्रकार या निर्णयात दिसत आहे. नवीन शाळांची मान्यता फक्त स्वयंअर्थसहाय्यित प्रकारातच दिल्या जात आहेत. मग निदान जेवढ्या शाळा अस्तित्वात आहेत, त्यांचा सहानुभूतीने विचार करून अनुदानाच्या निकषात योग्य त्या सवलती देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हाच खरा मार्ग आहे. या १२६२ शाळा आणि ८२७ तुकड्यांमधील विद्यार्थी अन्यत्र समायोजित करताना त्यांचे प्रवास अंतर वाढणार आहे.
याच आदेशातील आणखी एक आश्चर्यकारक बाब म्हणजे या शाळांचे अनुदान कायम बंद करण्याची घोषणा करताना त्यांनी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा म्हणून नोंदवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तीदेखील एप्रिल अखेरपर्यंतच, अन्यथा त्यांचा ‘यू-डायस’ नंबर बंद करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजे शाळेचे व संस्थेचे अस्तित्वच नाकारले जाणार आहे. ज्या निकषांच्या आधारे शाळेला मान्यता मिळाली आणि जी खुद्द सरकारनेच दिली तीच का नाकारली जाणार, हा अतिशय कळीचा प्रश्न आहे. शाळेला अनुदान मिळणार नाही, हे घोषित केले म्हणजे ती चालवण्यासाठी आजपर्यंत जशी चालवली तशी स्वनिधीने चालवली जाणार आहे, मग स्वयंअर्थसहाय्यित नोंदणीचा अट्टाहास कशासाठी, हे समजत नाही. मुळात शिक्षण आणि आरोग्य यांवरील ‘खर्च’ हा खर्च नव्हे, तर भविष्यकालीन गुंतवणूक आहे, हे मान्य करून सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या शाळा व तुकड्यांना योग्य न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा आहे.
(लेखक शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत.)
