आता पालिकेत ‘केआरए’

कार्यालयीन कामाचे उद्दिष्ट व त्याचे मोजमाप करणारी केआरए (की रिझल्ट एरिया) यंत्रणा आता महापालिकेत लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील महापलिकांमध्ये कदाचित हा पहिलाच उपक्रम असण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत कार्यरत अधिकारी, विभागप्रमुखांना ‘केआरए’ लागू करण्याबाबत महापौर समीर राजूरकर यांनी नुकतीच बैठक घेतली. दर महिन्यात पालिकेतील २० अधिक विभागांतील अधिकाऱ्यांना ‘केआरए’ लागू करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. दर महिन्याला प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांन केआरए अंतर्गत केलेल्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

महापालिकेच्या यंत्रणेकडे विकासकामाची प्रमुख जबाबदारी असते. पाणी, रस्ते, पायाभूत सुविधांसह शहरवासीयांना विविध सुविधा पुरविणारी यंत्रणा महापालिका असते. अनेकवेळा विकासकामे रेंगाळणे, कामाचा प्राधान्यक्रम ठरविताना अडचण होणे, मंजूर कामांची अंमलबजावणी होण्यास होणारा विलंब यासह अनेक कारणांनी अडचणी निर्माण होतात. त्यात वेळ जातो, अधिकचा पैसा खर्च होतो. यावर मार्ग काढण्यासाठी कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून तो ठरावीक कालावधीत पूर्ण करणे, त्यासाठी यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महापौर राजूरकर यांनी केआरए लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

कॉर्पोरट जगतात ‘केआरए’ पद्धती वापरली जाते. तो प्रयोग महापालिकेतील अधिकारी, विभागप्रमुखांसाठी राबविण्यात येणार असल्याने निश्चितच पालिकेच्या कार्यपद्धतीतील भविष्यातील बदलाकडे लक्ष असणार आहे.

महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महापौरांनी दर महिन्याला विविध विभागांतील प्रमुख कामे, त्याचा कार्यपूर्ती अहवाल अधिकारी, विभागप्रमुखांनी सादर करावा, अशा सूचना दिल्या. या उपक्रमात आयुक्त, शहर अभियंता, अतिरिक्त शहर अभियंता, अतिरिक्त आयुक्त, बीओटी कक्ष विभागप्रमुख, उपायुक्त, नगररचना उपसंचालक, शिक्षण, यांत्रिकी, विद्युत विभाग कार्यकारी अभियंता, उद्यान अधीक्षक, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, क्रीडा विभागप्रमुख आदींचा समावेश असणार आहे.