शुगर माफियांमुळे साखरेची दरवाढ

वंचित बहुजन आघाडीची सुभेदारी विश्रामगृह येथे शनिवारी बैठक पार पडली. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या संघटनात्मक निवडणुकीत प्रदेशाध्यक्षपदी राजेंद्र पातोडे यांची निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. या कार्यकारिणीत नागोराव पांचाळ, अरुण जाधव, जितरत्न पटाईत, डॉ. चित्रा मुरे, सर्वजीत बनसोडे, सारंग थोरात, ज्ञानेश्वर कवठेकर, कृष्णा देशमुख, सोमनाथ साळुंखे यांचा समावेश आहे.

‘साखरेची निर्यात करणाऱ्या भारताने दहा दशलक्ष टन साखर आयात केली आहे. फक्त कमावणे एवढेच उद्दिष्ट असलेल्या सरकारकडे कोणतेही नियोजन नाही. कच्ची साखर आणि मळी इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्याने साखरेची टंचाई निर्माण होऊन ८० रुपये प्रतिकिलो दर झाला आहे. ऐन सणासुदीत दरवाढ शंभर रुपयांवर जाऊ शकते. वंचित बहुजन आघाडी वगळता इतर सर्व पक्षांत ‘ शुगर माफिया ’ असून त्यांच्यामुळेच साखरेची दरवाढ झाली,’ अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाल्यानंतर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ‘आपले सरकार हिंदुत्ववादी असल्याचा गाजावाजा केंद्र सरकार करते. सणांच्या कालावधीत साखरेचे दर वाढवून सरकारने जनतेचे तोंड कडू केले आहे. साखर टंचाई होऊन दरवाढ होईल ही माफियांना माहिती होती. त्यांनी अचानक दरवाढ करून जनतेची अडचण केली. देशातील एकूण उत्पादनापैकी ३० टक्के साखर उत्पादन महाराष्ट्रात होते. दरवाढ नियंत्रणात आणायची असेल तर जनतेने लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर धरणे धरावी, तरच ‘हम करे सो कायदा’ प्रवृत्ती बदलू शकते. कारण हुकूमशहा फक्त जनतेला घाबरत असतो,’ असे आंबेडकर म्हणाले.

‘फक्त अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरण करून फायदा नाही, तर सवर्णातही वर्गीकरणाची गरज आहे. जरांगे यांनी मराठा समाजासाठी ५० टक्के वर्गीकरणाची मागणी लावून धरल्यास ते हिरो ठरतील. बहुतांश मराठा समाजाची समृद्धी संपली आहे. आरक्षणाने प्रश्न सुटतील असे त्यांना वाटत असल्यामुळे लोक जरांगे यांच्या मागे उभे आहेत. त्यामुळे वर्गीकरण लढ्याची गरज आहे,’ असे आंबेडकर म्हणाले.

‘उपवर्गीकरणाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. हा अधिकार संसदेला आहे. मातंग समाज वगळता इतर जातींचा उपवर्गीकरणाला विरोध आहे,’ असेही आंबेडकर यांनी सांगितले.