आरोग्य सुविधांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करा

महाराष्ट्र टाइम्स•
आरोग्य सुविधांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करा
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये द्यावयाच्या आरोग्य सुविधांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध केला जाईल, असे निर्देश पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

जिल्हा एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समितीची बैठक शनिवारी जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार प्रशांत बंब, अनुराधा चव्हाण, आरोग्य सभापती अनिता मोटे, महापालिका आयुक्त अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत बडे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री शिरसाट म्हणाले, ‘शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) धर्तीवर ग्रामीण भागातील आरोग्य संस्थांमध्येही आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नियोजन करावे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच योग्य उपचार मिळाल्यास शहरातील रुग्णालयांवरील ताणही कमी होईल. आरोग्य संस्थांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि अन्य आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यास ती दूर करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे.’ ‘आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया राबविताना निविदेतील अटी व शर्ती काटेकोर आणि दर्जेदार असाव्यात. सेवा गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, आरोग्य सेवेच्या कामांमध्ये दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी,’ असेही निर्देश त्यांनी दिले.

प्रत्येक तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांची वस्तुस्थिती तपासावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती, नवीन इमारतींची आवश्यकता, वैद्यकीय उपकरणे, मनुष्यबळ तसेच अन्य पायाभूत सुविधांपैकी कोणत्या बाबी तातडीच्या आहेत, याचा तालुकानिहाय प्राधान्यक्रम तयार करून सादर करावा. त्यानुसार निधीचे नियोजन करण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीचा प्रभावी वापर करा, अशा सूचनाही त्यांनी केली. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कामे, निधीची आवश्यकता, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आराखडा तयार करावा. येत्या दहा दिवसांत यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन निधीचे नियोजन आणि ग्रामीण आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा