‘मंत्री उईकेंनी राजीनामा द्यावा’

महाराष्ट्र टाइम्स•
‘मंत्री उईकेंनी राजीनामा द्यावा’
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
आदिवासी विभागाने वसतिगृहातील प्रवेशाची अट शिथिल केली असली, तरी इतर मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नाहीत. आमच्या इतर मागण्या मान्य कराव्यात आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करीत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नागपुरातील आंदोलन रविवारीही सुरूच होते.

आदिवासी विभागाने ५ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा २६ वर्षे करण्यात आली होती. आदिवासी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होता येणार नाही, विद्यार्थ्यांच्या पालकांना, मित्रमंडळींना किंवा आंदोलनकर्त्यांना वसतिगृहात प्रवेश नसेल, अशा अटीही घालण्यात आल्या होत्या.
या शासन निर्णयाला विरोध करीत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले. त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी सुधारित शासन निर्णय काढत आदिवासी विभागाने वसतिगृहातील प्रवेशाची वयोमर्यादा २६ वरून ३० वर्षे केली. इतर अटीही काढून टाकण्यात आल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशासाठी वयाची अट नकोच, अशी भूमिका घेत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले.

वसतिगृह आणि आश्रमशाळांमध्ये सोयीसुविधा पुरवाव्यात, जेवणासाठी दिली जाणारी डीबीटी म्हणजे थेट खात्यात पैसे देण्याची पद्धत रद्द करावी, मेस सुरू करून जेवणाची व्यवस्था करावी, जपतलाई प्रकरणात मृतांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, उपचार घेत असलेल्यांना पाच लाख रुपये द्यावेत, अनुसूचित जमातीच्या रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढावा, आश्रमशाळा खासगी करण्याचा घाट थांबवावा, अशा मागण्या यावेळी विद्यार्थ्यांनी केल्या.

आदिवासी विकास मंत्री विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.