महारेराची वसुली होणार सुसाट

महाराष्ट्र टाइम्स•
महारेराची वसुली होणार सुसाट
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
घर खरेदीदारांच्या फसवणूकप्रकरणी महारेराने काढलेल्या नुकसानभरपाईच्या वसुली आदेशांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य प्रकारे आणि वेगाने होत नसल्याने आजही सुमारे सहाशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकीत आहे. मात्र, आता या वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीला मोठा वेग मिळणार आहे. महसूल विभागाने यासाठी नवी कार्यपद्धती जारी केली असून, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची समर्पित महसूल वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना वसुलीच्या प्रगतीचा आणि आदेशांच्या अंमलबजावणीचा नियमित अहवाल वरिष्ठांना सादर करावा लागणार आहे. थकबाकीदार विकासकांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांचा लिलाव करून नुकसानभरपाईची रक्कम ग्राहकांना मिळवून देणे, या संपूर्ण प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे.
खासगी विकासकांकडून घर खरेदीदारांची फसवणूक झाल्यास किंवा ‘रेरा’ कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास महारेरा तक्रारदाराची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश देते. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकासकांविरोधात महारेराकडून रिकव्हरी वॉरंट जारी केले जाते. ही वसुली प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पूर्ण केली जाते. मात्र, महसूल प्रशासनाकडून या प्रक्रियेत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे वसुली रखडली होती आणि घर खरेदीदारांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. महसूल विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे आता थकबाकीदार विकासकांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच बाधित ग्राहकांना त्यांची हक्काची रक्कम लवकरात लवकर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा