मुंबई : आताच्या इमारतीलगतच्या भूखंडावरही विकास करून बांधकाम करायचे असल्याचे कारण देत इमारतीतील रहिवाशांच्या सोसायटीची नोंदणी तसेच अभिहस्तांतरणाच्या (डीम्ड कन्व्हेयन्स) अर्जाला विरोध करणाऱ्या प्रवर्तक/विकासकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ‘सदनिका खरेदीदारांनी लगतच्या भूखंडावर भविष्यातील विकासाविषयी ना-हरकत दर्शवून संमती देणारी एनओसी दिली, या कारणाखाली कायद्याप्रमाणे असलेल्या हस्तांतरणाच्या जबाबदारीपासून विकासकाला टाळाटाळ करता येणार नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नवी मुंबई बेलापूरमधील किल्ले गावठाण येथील कार्तिक रिजेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने नोंदणी केल्यानंतर अभिहस्तांतरणासाठी केलेला अर्ज रद्द करण्याचा मोफा कायद्याच्या कलम ११ अन्वये रद्द करणारा जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश उच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवला. तसेच सोसायटीच्या अर्जाचा २० मार्चपर्यंत कायद्याप्रमाणे फेरविचार करून अभिहस्तांतरणाचा निर्णय घेण्याचा आदेशही न्या. अमित बोरकर यांनी उपनिबंधकांना दिला. हा निर्णय रद्द करण्याची विकासकाची विनंतीही न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली.
इमारतीत रहायला येऊन १५ वर्षे झाल्यानंतरही ‘कन्व्हेयन्स’ करून देण्यासाठी टाळाटाळ केल्याबद्दल खासगी विकासक विजय आंग्रे व विद्या आंग्रे यांच्याविरोधात या सोसायटीतील सदस्य व वकील ॲड. प्रकाश देशमुख यांनी पूर्वी पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्याप्रमाणे एनआरआय सागरी पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर आंग्रे यांना जामीन मिळाला.
‘सदनिकांच्या विक्री केल्यानंतरही सोसायटीची नोंदणी केली नाही आणि कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मुदतीत कन्व्हेयन्स करून दिले नाही’, असा रहिवाशांचा आक्षेप होता. रहिवाशांनी सोसायटीची नोंदणी करून घेतल्यानंतर आंग्रे यांनी उपनिबंधकांकडे अपिल दाखल करून त्याला आव्हान दिले होते.
