केंद्रीय माहिती आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता वकील आपल्या अशिलांच्या प्रकरणांशी संबंधित माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मागू शकणार नाहीत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, असा वापर कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांना बाधा आणतो. हरियाणातील एका प्रकरणात आयोगाने हे स्पष्टीकरण दिले. पुरवठादार स्वतः माहिती का मागू शकला नाही, याचे स्पष्टीकरण नसल्याने वकिलाचे अपील फेटाळण्यात आले.
वकिलांना आता त्यांच्या अशिलांच्या प्रकरणांशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे. RTI कायद्याचा असा वापर केल्यास त्याचे मूळ उद्दिष्ट साध्य होत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. हरियाणातील जवाहर नवोदय विद्यालयातील फळे आणि भाजीपाला पुरवठ्याच्या कराराशी संबंधित एका प्रकरणात, एका वकिलाने आपल्या अशिलाच्या वतीने माहिती मागितली होती. मात्र, पुरवठादार स्वतः माहिती का मागू शकला नाही, याचे स्पष्टीकरण नसल्यामुळे, आयोगाने हे अपील फेटाळले.
केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, वकील आपल्या अशिलाच्या वतीने RTI चा वापर करू शकत नाहीत. आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की, RTI कायद्याचा उद्देश नागरिकांना माहिती मिळवून देणे हा आहे, परंतु वकिलांनी आपल्या अशिलांच्या वतीने माहिती मागितल्यास कायद्याची मूळ उद्दिष्ट्ये बाजूला पडतात.हरियाणातील एका प्रकरणात, एका वकिलाने आपल्या भावाच्या वतीने माहिती मागितली होती. त्याचा भाऊ जवाहर नवोदय विद्यालयाला भाजीपाला आणि फळे पुरवत असे. या पुरवठ्याचा करार रद्द करण्यावरून वाद सुरू होता. मात्र, अपीलकर्त्याने आपल्या अशिलाच्या वतीने माहिती मागितली असल्याचे आयोगाच्या लक्षात आले. 'पुरवठादार स्वतः माहिती का मागू शकला नाही, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण नसल्यामुळे, अपीलकर्त्याने आपल्या अशिलाच्या वतीने माहिती मागितली असल्याचे दिसते आणि हे परवानगीयोग्य नाही,' असे आयोगाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे वकिलांना त्यांच्या अशिलांच्या प्रकरणांमध्ये RTI वापरताना आता अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.