व्याजदरात वाढ आवश्यक

र्थिक वर्ष २०२६-२७च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदर ात कोणताही बदल न करता ते पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने ३० जून २०२६ रोजी जारी केली. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर स्थिर ठेवण्याची ही सलग नववी तिमाही आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला आहे.

सरकार २०१६पासून अल्पबचत योजनांचे व्याजदर हे बाजारचलित म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्याजदराशी निगडित करून ते प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदराशी समानता साधून व त्यामध्ये कमाल एक टक्का मिळवून निश्चित करीत असते. परंतु, प्रत्यक्षात अनेकदा सरकार कोणत्याही सूत्राचा, पद्धतीचा तसेच आर्थिक निकषांचा पारदर्शक व विश्वासार्ह वापर न करता व्याजदर निश्चित करीत असते. सरकारने सव्वा दोन वर्षांत अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही, याचा अर्थ सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरात व महागाईच्या दरात या कालावधीमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही, असा आहे काय ? मे व जून २०२६ मध्ये ५ वर्षे व १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली होती. उदा. १८ मे २०२६ रोजी १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यावर ७.११७६ टक्के उत्पन्न मिळाले होते. तरीही सरकारने व्याजदरात वाढ केली नाही.

अन्यायकारक पद्धत

सरकार ज्या सूत्राच्या आधारे अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करते ते सूत्रच मुळात सदोष व अन्यायकारक आहे. अल्पबचत योजनांमधील बहुतांश योजना या दीर्घ मुदतीच्या आहेत. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी व्याजदराचा आढावा घेऊन व सरकारी रोख्यांच्या अथवा अल्पकालीन महागाईच्या दरांच्या आधारे दीर्घकालीन मुदतीच्या गुंतवणुकीचे व्याजदर ठरविणे हे अयोग्यच नव्हे, तर अन्यायकारक आहे. परंतु, सरकार केवळ उद्योगपतींना स्वस्त व्याजदराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे तसेच वित्तीय तूट भरून निघावी या उद्देशाने अल्पबचत योजनांचे व्याजदर सव्वा दोन वर्षांपासून गोठविते हे त्याहूनही अधिक अन्यायकारक आहे.

वास्तविक ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’ (ईपीएफ) व ‘सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना’ (पीपीएफ) या दोन्ही योजनांची उद्दिष्टे व मिळणाऱ्या सवलती समान आहेत. असे असतानाही ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’वर ८.२५ टक्के, तर ‘पीपीएफ’वर मात्र ७.१० टक्केच व्याज मिळते. आणि विशेष म्हणजे ‘पीपीएफ’वर एप्रिल २०२० पासून ७.१० टक्के दरानेच व्याज दिले जात आहे. त्यात आजवर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

वास्तव उत्पन्नात घट

वाढत्या महागाई मुळे गुंतवणुकीचे वास्तव मूल्य वेगाने घटते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यामागील मूळ हेतूच विफल होतो. म्हणून वाढत्या महागाईचा विचार करून त्याप्रमाणे व्याजदरात वाढ आवश्यक असते. व्याजदर हाच गुंतवणुकीचा आत्मा असतो. परंतु महागाईत प्रचंड प्रमाणात वाढ होत असताना अल्पबचतीच्या योजनांवरील व्याजदरांत मात्र वाढ केली जात नाही. उदा. जुलै २०२४ चा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ९३८०.९० होता, तर एप्रिल २०२६चा अ. भा. ग्राहक किंमत निर्देशांक ९८५४. २१ होता. म्हणजेच निर्देशांकात ४७३.३१ ने वाढ झालेली आहे. एप्रिल २०२६चा किरकोळ महागाईचा दर ३.४८ होता, तर मेमध्ये त्यात वाढ होऊन तो ३.९३ टक्के झाला. ही १६ महिन्यांतील सर्वाधिक महागाई आहे. तसेच एप्रिल २०२६ मध्ये घाऊक दराधारित महागाई ८.२६ टक्के होती. मे महिन्यात ती ९.६८ टक्के झाली. मुळात घाऊक व किरकोळ किंमत निर्देशांक, अ. भा. ग्राहक किंमत निर्देशांक तसेच मोठ्या शहरातील व ग्रामीण भागात महागाईच्या दरात असलेला मोठा फरक, महागाई निर्देशांक काढण्याची चुकीची पद्धत, त्यात होणारी हातचलाखी यासारख्या अनेक बाबींचा विचार करता प्रत्यक्षात वाढणारी महागाई कोणत्याही महागाई निर्देशांकात प्रतिबिंबित होत नाही. अमेरिका-इस्रायल व इराण यामधील युद्धामुळे मार्च २०२६ पासून पेट्रोल, डिझेलसह बहुतांश वस्तूंच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तरीही केंद्र सरकारने व्याजदरात कोणतीही वाढ केली नाही.

वास्तविक देशातील गरीबांतील गरीब व्यक्तीला बचतीची सवय लागावी, घरगुती बचतीचे प्रमाण वाढावे; तसेच गुंतवणूकदार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्याची तरतूद व्हावी, सर्वसामान्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी आदी हेतूंनी अल्पबचतीच्या वेगवेगळ्या योजना सरकारने सुरू केल्या होत्या. त्या योजना जास्तीत जास्त आकर्षक करण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदारांना चांगले व्याजदर व प्राप्तिकराच्या सवलती देण्यात आलेल्या होत्या. १९८६-८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सरकार ‘पीपीएफ’, तसेच अन्य योजनांवर १२ टक्के दराने व्याज देत होते, तर १९९३ मध्ये पोस्टाच्या ‘मासिक उत्पन्न योजने’वर सरकार १४ टक्के व्याज देत होती. (आता त्यावर ७.४० टक्के व्याज मिळते.)

एप्रिल १९८७ मध्ये अ. भा. ग्राहक किंमत निर्देशांक ६९१ होता. एप्रिल २०२६ मध्ये तो ९८५४.२१ आहे. म्हणजेच या कालावधीत महागाईत १४.२६ पटीने वाढ झालेली आहे. त्याचवेळी ‘पीपीएफ’ व ‘एनएससी’ चे व्याजदर अनुक्रमे १२ टक्क्यांवरून ७.१० व ७.७० टक्के करण्यात आले. त्यामुळे सरकारने अल्पबचतीच्या योजना सुरू करण्यामागील उद्देश लक्षात घेऊन तसेच आर्थिक निकषांच्या आधारावर व्याजदर निर्धारित करावेत, अशी माफक अपेक्षा आहे.

वास्तव व्याजदर कमी

‘पीपीएफ’च्या व्याजाचे उत्पन्न वगळता बाकी अल्पबचतीच्या बहुतांश योजनांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर गुंतवणूकदारांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यामुळे त्यांना परिणामकारक वास्तव व्याजदर फारच कमी मिळते. उदा. पोस्टाच्या मासिक बचत योजनेवर सध्या ७.४० टक्के व्याज मिळते. त्यामुळे प्राप्तिकराच्या जुन्या करप्रणालीप्रमाणे १० टक्क्यांच्या टप्प्यात करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ६.६६ टक्के, २० टक्क्यांच्या टप्प्यात असणाऱ्यांना ५.९२ टक्के, तर ३० टक्क्यांच्या टप्प्यात असणाऱ्यांना ५.१८ टक्के इतकेच वास्तव व्याजदर मिळते. तर प्राप्तिकराच्या नव्या करप्रणालीतही अल्पबचतीच्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. व्याजाच्या उत्पन्नामुळे जर प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाले तर त्यांना चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. समजा एखाद्या प्राप्तिकरदात्याचे उत्पन्न १२ लाख रुपये आहे. त्याला अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीवर ६० हजार रुपये व्याजाचे धरले, तर त्याचे उत्पन्न १२.६० लाख रुपये होते. त्याला त्या उत्पन्नावर ६० हजार रुपये म्हणजेच अल्प बचतीमधील गुंतवणुकीवरील व्याजाचे सर्व उत्पन्नच प्राप्तिकरापोटी भरावे लागते. म्हणजेच महागाईमुळे गुंतवणूकदारांच्या मुद्दलातच घट होते. प्राप्तिकराची नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या व १२ लाख रुपयांच्या जवळपास उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांचे सर्वच्या सर्व अथवा बहुतांश व्याजाचे उत्पन्न प्राप्तिकर भरण्यात जाते, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सरकारने अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरासंबंधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करून अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक आहे.

(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)