केंद्र सरकारने गाजावाजा करीत शंभर शहरे स्मार्ट करण्याचे स्वप्न देशवासीयांना दाखविले. साक्षात पंतप्रधानांचाच तो ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’. स्मार्ट रोड, स्मार्ट स्कूल, सायकल ट्रॅक, नद्यांची स्वच्छता, सुशोभीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, सीसीटीव्ही, टीपी स्कीम अशी भरगच्च कामे करून शहरांचे रूपडे पालटले जाणार होते. प्रत्यक्षात ४३ शहरांमध्ये प्रकल्प पूर्ण झाले, तर २६ शहरांमध्ये कामे पूर्ण होण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. अकरा वर्षांत प्रकल्पाची मुदत तब्बल तीन वेळा वाढवली. साठ-सत्तर हजार कोटी खर्च झाले. मात्र, तरीही ३१ शहरेच स्मार्ट (!) बनू शकली, ज्यात महाराष्ट्रातील पुणे आणि सोलापूरचा समावेश आहे, असा दावा केला जातो. परंतु, नाशिकसारखी काही शहरे कमनशिबी ठरली. शहरातील ५२ प्रकल्पांपैकी बहुतांश अपूर्ण आहेत. बहुचर्चित टीपी स्कीमसारख्या योजना कागदावरच गुंडाळल्या, तर काही कामे पूर्णच होऊ शकलेली नाहीत. ‘यापुढे रुपयाही देणार नाही, उलट केंद्र आणि राज्याने मिळून दीडशे कोटींचा निधी परत करावा’, अशी भूमिका महापौरांनी घेतल्याने उर्वरित कामांची कोंडीही ठरलेली.कररूपी पैसा, वेळ आणि विश्वास असा तिन्ही पातळ्यांवर नाशिककरांचा घात झाला. आता ३५ हजार कोटी रुपयांची सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामेही त्याच मार्गाने जातात की काय, अशी जनमनात भीती आहे. कामांच्या पूर्ततेसाठी अल्प कालावधी उरल्याने कुंभमेळा साजरा करण्याचाच प्रयत्न होणार. ‘टेंडरिंग’मधील कथित भ्रष्टाचार आणि कामांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीची घोषणा बांधकाम मंत्र्यांतर्फे झाल्याने ‘दाल में कुछ तो काला हैं’ हेही लक्षात आले आहेच. निविदांमधील साखळीची चर्चा तर सुरुवातीपासूनच होते आहे, जी कुंभमेळामंत्री आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाकारली.
शहर आणि स्थानिकांच्या नेमक्या गरजा न ओळखता एखादे ‘मिशन’ रेटले गेले की काय घडते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणून स्मार्ट सिटीकडे पाहता येईल. अर्थात, याला अपवाद म्हणूनही एखादे शहर पुढे केले जाऊ शकते. नाशिकमध्ये मात्र प्रकल्पांची निवड, नियोजन आणि अंमलबजावणीत असंख्य चुका झाल्या, ज्यामुळे अपयशाचे धनी व्हावे लागले. शहर स्मार्ट होणे म्हणजे केवळ चांगल्या इमारती वा रस्ते नव्हे; प्रशासनातर्फे सुयोग्य नियोजन, समन्वयासह लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा असतो. नेमका याचाच विसर नियोजनकर्त्यांना पडल्याने फसगत झाली. मुंबईचे शांघाय करण्याच्या मालिकेतील हा प्रकार होता, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. केवळ डांबराचे वा काँक्रीटचे गुळगुळीत रस्ते करून भागत नाही, त्याखाली नेमके काय व्यवस्था आहे हेही महत्त्वाचे. देखाव्यापुरत्या उभारलेल्या पायाभूत सुविधा आतून खिळखिळ्या तर नव्हेत ना, हे एकदा तपासून बघायला हवे. वसई-विरारसह मुंबई आणि नाशिकमधीलही काही रस्त्यांवर वाहणाऱ्या ‘नद्या’ पाहिल्या की ‘...पानी का पानी’ स्पष्ट होते. मग अशा शहरांना ‘स्मार्ट’पणाचा मुलामा चढवून काही लोकांच्या राजकीय स्वार्थापलीकडे दुसरे काय साध्य होऊ शकते?
sampat.thete@timesofindia.com
