अल्कोहोल असलेल्या औषधांसाठीही प्रीस्क्रिप्शन

अल्कोहोल-आधारित औषधे मादक पदार्थ म्हणूनही मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात असल्याचे लक्षात आल्याने; तसेच विविध राज्यांमधून खोकल्यावरील सीरपची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत असल्याचे अहवाल समोर आल्याने, याला आळा घालण्यासाठी सरकारने औषधांचे नियम-१९४५मध्ये सुधारणा केली आहे. गेल्या वर्षी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात खोकल्याच्या सीरपमुळे अनेक मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर हे बदल प्रस्तावित केले होते. याचा एक मसुदा ऑक्टोबर २०२५मध्ये नागरिकांसमोर सादर करण्यात आला होता. त्यावर जनमतही मागवण्यात आले होते. तथापि, कोणीही आक्षेप न नोंदवल्याने सरकारने औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाशी सल्लामसलत करून याला अंतिम स्वरूप देऊन अंमलबजावणीचे निर्देश जारी केले.

केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये औषधांचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त इथाइल अल्कोहोल असलेली व ३० मिलीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पॅक किंवा बाटल्यांमध्ये विकली जाणारी औषधेही ‘ शेड्यूल एच१ ’अंतर्गत येतील. त्यामुळे ही औषधे यापुढे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रीस्क्रिप्शन) विकण्यास बंदी असेल.

‘अल्कोहोलचे प्रमाण १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर अशी औषधे यापुढे केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाने दिलेल्या वैध चिठ्ठीच्या आधारावरच विकली जातील,’ असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

उच्च पातळीचे अल्कोहोल असलेल्या औषधांचा अनियंत्रित वापर आणि संभाव्य गैरवापर रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. नवीन प्रणालीनुसार, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेली म्हणजेच ‘शेड्यूल एच१’ श्रेणीत समाविष्ट केलेली औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय खरेदी करता येणार नसल्याचे औषधविक्रेत्यांना निश्चित करावे लागणार आहे. अशी उत्पादने विकणाऱ्या दुकानदारांना विक्रीची नोंद ठेवणेदेखील बंधनकारक असेल. याचा खोकल्याचे अनेक सीरप आणि टॉनिकवर थेट परिणाम होणार आहे.