पर्यावरणाला दिलासा, उद्योगांना भरारी

संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्यात दोन सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन केली जातील. एमआयडीसीमार्फत सामायिक सुविधा केंद्रे, चाचणी प्रयोगशाळा आणि कंपोस्टिंग युनिट्स उभारली जाणार आहेत. मैत्री कक्षाद्वारे सर्व परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना लागू असेल. महाराष्ट्र बायोप्लास्टिक्स धोरणामुळे राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला हरित आणि शाश्वत वळण मिळेल. चक्रीय अर्थव्यवस्था बळकट करतानाच शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही या धोरणाचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करणे आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र बायोप्लास्टिक्स धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत आगामी कालावधीसाठी १० हजार ८९२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक प्रोत्साहनाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात एक लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे आणि महाराष्ट्राला देशातील बायोप्लास्टिक्स निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनवणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

पहिल्या पाच वर्षांसाठी ७८२ कोटी आणि पुढील २० वर्षांसाठी १० हजार ११० कोटी, असा एकूण १० हजार ८९२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी ५० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात २५ हजार कोटी रुपयांची हरित गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

किमान तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या पहिल्या दोन अँकर प्रकल्पांना दहा वर्षांसाठी ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान, पाच टक्के व्याज अनुदान, १०० टक्के जीएसटी परतावा, वीज शुल्क सवलत आणि १०० टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत मिळेल. पहिल्या दहा इतर पात्र उद्योगांनाही दहा वर्षांसाठी विविध कर सवलती आणि प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. बायोप्लास्टिक ऊस, मका, साबुदाणा कंद, बटाटे आणि कृषी अवशेषांपासून तयार केले जाते. महाराष्ट्रातील २००हून अधिक साखर कारखाने आणि एक लाख शेतकऱ्यांना थेट बायोप्लास्टिकच्या पुरवठा साखळीशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पारंपरिक पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक विघटन होण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात. त्या तुलनेत बायोप्लास्टिक्स जैव-विघटनशील असल्याने सागरी आणि नागरी प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे.

२०३० पर्यंत सिंगल-युज प्लास्टिकला टप्प्याटप्प्याने ३० टक्के पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व ५० टक्क्यांनी कमी करणे, हेही या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.