‘आम्ही भारताचे लोक’ नागरिक आहोत का?

रत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे...’ ही प्रतिज्ञा आपण सर्वांनी दररोज शाळेत म्हटलेली आहे. पण, जो माझा देश आहे, ज्यातील लोक माझे बांधव आहेत, ज्यावर माझे प्रेम आहे, ज्याचा मला अभिमान आहे त्या देशाची राज्यव्यवस्था मला या देशाचा नागरिक मानते का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

देशातील लोकांच्या नागरिकत्वाबाबत प्रश्नांचे आणि राज्यसंस्थेच्या हेतूंबद्दल संशयांचे मोहोळ उठण्यासाठी दोन घटना जबाबदार आहेत. पहिली म्हणजे, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने केलेले विधान; की, भारताचे पारपत्र (पासपोर्ट) हा भारताच्या नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासाकरता देण्यात आलेले ओळखपत्र आहे. जर भारताच्या नागरिकाने इतर देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर त्याला भारताचे पारपत्र सरकार दरबारी जमा करावे लागते. त्यामुळे साधारण समजूत अशी आहे की पारपत्र हे ओळखपत्र तसेच देशाच्या नागरिकत्वाचा पुरावा आहे आणि व्हिसा हा इतर देशांनी आपल्या नागरिकांना दिलेला प्रवासाचा परवाना आहे. दुसरी घटना म्हणजे, ‘द टेलिग्राफ’ या वर्तमानपत्राचे माजी संपादक आर. राजगोपाल यांचे पारपत्र नूतनीकरण करण्यास संबंधित कार्यालयाने नकार देणे! या पूर्वी, पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेत आर. राजगोपाल यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले होते. मतदारयादीतून नाव वगळणे आणि पारपत्र नूतनीकरण न होणे या परस्परांशी संबधीत बाबी आहेत, असा आरोप राजगोपाल यांनी केला आहे. असे असल्यास, पश्चिम बंगाल आणि अन्य राज्यांमधील एसआयआर प्रक्रियेत मतदारयादीतून नावे वगळलेल्या व्यक्तींचे भवितव्य काय असेल ही अत्यंत चिंतेची बाब झाली आहे.

भारतात कायदेशीर नागरिकत्व निश्चित करणे आणि ते सिद्ध करणे ही बाब पूर्णपणे ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’ (आणि या कायद्यात पुढील काळात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या व सुधारणा) अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. हा कायदा मुख्यतः इच्छुक व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्याबाबत असला तरी, देशातील कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेला एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाची खातरजमा करावयाची असल्यास या कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेण्यात येतो. नव्याने भारताचे नागरिकत्व मिळवणाऱ्या व्यक्तींना गृह मंत्रालयाद्वारे नागरिकत्व बहालीचे प्रमाणपत्र मिळते. पण पिढ्यानपिढ्या भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्रपणे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची फारशी गरज कधी निर्माण झाली नव्हती.

मुख्यतः चार बाबींमुळे प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. एक, ब्रिटिश वसाहतवादामुळे भारतात ब्रिटीश पद्धतीच्या प्रशासकीय व न्यायिक व्यवस्थेचा उदय झाला. ग्रेट ब्रिटन, तसेच अमेरिकेत पारपत्र व जन्मदाखला हे नागरिकत्वाचे प्रमाण मानण्यात येते. हीच पद्धत भारतात रुळली आहे. मुळात भारतात पारपत्र असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के सुद्धा नाही. त्यामुळे भारतात जन्म दाखला/शाळेचा दाखला, रेशन कार्डवर नाव आणि मतदार यादीत नाव असणे हे नागरिकत्वाचे पुरेसे प्रमाण मानण्यात आले.

दोन. सन १९५०च्या दशकात छायाचित्रासह ओळखपत्र देण्याचे तंत्रज्ञान, क्षमता व पैसा उपलब्ध नव्हता. साहजिकच स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येकाला नागरिकत्वाचे ओळखपत्र देणे केवळ अशक्य होते.

तीन. फाळणीमुळे भारतात आलेल्या लाखो हिंदू व शीख कुटुंबांकडे ना कागदपत्रे होती, ना राहत्या जागेचा पत्ता! त्यावेळी जर नागरिकत्व प्रमाणपत्राचा हट्ट धरण्यात आला असता तर पाकिस्तानातून भारतात आलेले लक्षावधी लोक नागरिकत्वास मुकले असते. १९५५च्या नागरिकत्व कायद्याने या सर्वांना एका कलमात भारताचे नागरिकत्व बहाल केले.

चार. देशातील लोकांनी एकत्रीत येऊन देश, राज्यघटना, सरकार निर्मिले आहे, हा विचारप्रवाह संविधान सभेत प्रबळ होता. देशाच्या राज्यसंस्थेने देशात कोण राहतील आणि कोण राहू शकणार नाही याची निवड केलेली नाही. योगेंद्र यादव म्हणतात त्याप्रमाणे, मतदारांनी सरकार निवडायचे असते, पण निवडणुकीत मतदानास पात्र मतदारांची निवड करण्याचा अधिकार सरकारला किंवा सत्ताधारी पक्षाला असता कामा नये. त्याप्रमाणे, ज्या लोकांनी राज्यघटना व राज्यसंस्था निर्मिली आहे त्यांच्या नागरिकत्वाला तळ्यात-मळ्यात ठेवण्याचे अधिकार राज्यसंस्थेला असू नयेत. या सर्व कारणांनी नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र भारतात आले नाही.

काही प्रगत देश देशांमध्ये नागरिकत्वासाठी प्रत्येकाला इलेक्ट्रॉनिक ओळखपत्र देण्याचे कायदे आहेत. याशिवाय, पाकिस्तानात ‘नॅशनल डेटाबेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी’ द्वारे ‘कम्प्युटराइज्ड नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड’ जारी केले जाते. हे कार्ड धारकाचा कायदेशीर दर्जा ‘पाकिस्तानी नागरिक’ म्हणून स्पष्टपणे दर्शवते आणि. बांगलादेशात निवडणूक आयोगाद्वारे व्यवस्थापित केले जाणारे ‘राष्ट्रीय ओळखपत्र’ हे १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांसाठी एक अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक दस्तऐवज आहे, जे थेट बांगलादेशी राष्ट्रीयत्वाचा मूलभूत पुरावा म्हणून काम करते. खरे तर, वर उल्लेखलेल्या जवळजवळ सर्व ओळखपत्रांना जारी करण्याची प्रणाली व तंत्र हे भारतातील आधारकार्ड प्रमाणेच आहे. बांगलादेशातील राष्ट्रीय ओळखपत्र म्हणजे भारतातील निवडणूक आयोगाने जारी केलेले छायाचित्र-मतदानपत्रच आहे. त्यामुळे ‘आधार’ला भारतीय नागरिकत्वाचा एक प्रबळ पुरावा मानण्यास हरकत नव्हती.

पण ‘आधार’ला नागरिकत्वाचा पुरावा मानण्यात दोन तथ्यपूर्ण हरकती उपस्थित होतात. एक, भारतात १८२पेक्षा अधिक दिवस वास्तव्यास असणाऱ्या परकीय नागरिकांना (ओसीआय) आधार कार्ड मिळू शकते. अर्थात, अशा प्रकरणांमध्ये परकीय रहिवाशांना आधारऐवजी स्वतंत्र ओळखपत्र जारी करता येऊ शकेल. दोन, भारतातील नागरिकत्व कायद्यानुसार जर व्यक्तीचा जन्म १ जुलै १९८७ नंतर झाला असेल, तर अशा व्यक्तीला नैसर्गिकरीत्या भारताचे नागरिक होण्याकरता जन्म दाखल्यासोबतच, जन्माच्या वेळी किमान एक पालक भारतीय नागरिक होते, याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. साधारणतः अशा सर्व व्यक्ती भारताचे नागरिक म्हणून देशात राहतात आणि नागरिकांचे सर्व अधिकारही त्यांना आपसूकच प्राप्त होतात. पण अधिकृतरीत्या अशा सर्व व्यक्तींना भारताच्या नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे झाले तर त्यांना कायद्याने आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी किमान दोन बाबींची पूर्तता करावी लागेल. एक, जन्मदाखला द्यावा लागेल, जो आदिवासी व गरीब कुटुंबाकडील व्यक्तींकडे नसू शकतो. दोन, किमान एका पालकाचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. पण, पालकाला जर गृह मंत्रालयाने भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र दिले नसेल तर नेमकी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतील? तर भारतीय राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्यासाठी ‘पुराव्यांची साखळी’ आवश्यक असते. यात प्रामुख्याने १) जन्म दाखला, २) सक्षम राज्य प्राधिकरणाद्वारे (उदा. जिल्हा दंडाधिकारी किंवा तहसीलदार) जारी केलेले अधिवास प्रमाणपत्र / मूळ निवासी प्रमाणपत्र, जी भारतातील एखाद्या विशिष्ट राज्यातील कायमस्वरूपी वास्तव्य आणि दर्जा सिद्ध करतात, ३) शाळा सोडल्याचा दाखला / मॅट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्र ४) जमीन मालकी आणि महसूल अभिलेख, मुख्यतः वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे, जमीनवाटप प्रमाणपत्रे किंवा नोंदणीकृत दस्तऐवज (विशेषतः १९८७ पूर्वीचे), जे देशात संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबाचे दीर्घकालीन कायदेशीर अस्तित्व सिद्ध करतात. हे चार दस्तावेज नसल्यास आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि वाहन चालवण्याचा परवाना हे नागरिकत्वाकरता पूरक पुरावा म्हणून ग्राह्य न धरण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काही निर्णयांमधून मान्यता दिली आहे.

मोदी सरकारने सन २०१९-२० मध्ये आणलेल्या नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या (सीएए) वेळी नॅशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) ची चर्चा सुरू झाली होती. ‘सीएए-एनआरसी’ला झालेल्या देशव्यापी विरोधामुळे ‘एनआरसी’ऐवजी ‘एसआयआर’ राबवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. पुढे-मागे एनआरसी राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यास नव्या मतदारयादीतील नाव यांसह वर उल्लेखलेले चार दस्तावेज प्रत्येकाला सादर करणे अनिवार्य ठरू शकते. पण एवढे करून देखील प्रत्येकाला नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मिळेल याची हमी नसेल. एक तर, ही प्रक्रिया जर राजकीय-वैचारिक दृष्टीने प्रेरित असेल तर विरोधकांची नावे कापण्याचे शर्थीचे प्रयत्न होऊ शकतात; आणि असे नसले तरी कागदपत्रांत नावांमध्ये काना-मात्रा-वेलांटी वेगळी असल्यास नावे वगळली जाण्याची अनेक उदाहरणे पश्चिम बंगालच्या एसआयआर मध्ये आहेत. भारतात मागील दशकभरात देशप्रेमाचे प्रमाणपत्र वाटपाचे राजकारण हिरीरीने होण्याच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच नागरिकत्व सिद्ध करण्याची फर्माने निघू लागल्यास आश्चर्य वाटू नये. भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेत जे ‘आम्ही भारताचे लोक’ आहोत त्या भारतीयांना देशाच्या नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पराकाष्ठा करण्याचे ‘अच्छे दिन’ येऊ घातले आहेत.

(लेखक ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’, पुणे येथे कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)