मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र , जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदीबाबत नागरिकांना सहाय्य करण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रमाणपत्रासंदर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालयातील कार्यालयात ९३२६५६२८१५ हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केला असून कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच झाली. ‘मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची निर्धारित वेळेत पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरू करावी. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे. हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्यात येईल. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर १३ लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण; तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्राचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करुन याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चित करावी. या कामाचा आढावा दर आठवड्याला घेण्यात यावा’, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. ‘मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर कराव्यात’, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
