राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ' पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६'ची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या योजनेचा आढावा घेणे आणि आवश्यकतेनुसार निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याच्या घोषणेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयानंतर सहकार विभागाने लगेच शासन निर्णय जारी केला.
योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने पोहोचावा, यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा, मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि तांत्रिक व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री, महसूल, कृषी आणि सहकार मंत्री यांचा समावेश असून सहकार विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
कर्जमाफीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना सहकार विभागामार्फत जारी करण्यात येतील. लाभार्थी पडताळणी, आधार प्रमाणीकरण, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी तसेच निधी वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर योजनेची अंमलबजावणी करताना योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार, वित्त, सहकार, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच सहकार आयुक्तांचा समावेश असेल.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध राहावी यासाठी 'सहकार स्टॅक' ही स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यातील कर्जवाटप, कर्जमाफी आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक अचूक तसेच पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.
