जिल्हा परिषदेच्या विभागांमार्फत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांच्या बदल्यात कंत्राटदारांसह संबंधितांची देयके ऑनलाइन पद्धतीने देण्यासाठीची ‘झेडपी एफएमएस’ प्रणाली ३१ मार्च २०२६ पासून बंद आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदांमधील आर्थिक व्यवहार कोलमडले आहेत. सद्यस्थितीत ही देयके ऑफलाइन पद्धतीने दिली जात आहेत. यावर उपाययोजना करताना ग्रामविकास विभागातर्फे ‘झेडपी बीडीएमएस’ ही नवीन तिसरी प्रणाली लागू केली जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून केली जाणारी कामे, त्यांचे मोजमाप व देयक देण्यासाठीची ‘झेडपी एफएमएस’ प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर अडचणींमुळे ३१ मार्च २०२६ पासून ही प्रणाली बंद आहे. ग्रामविकास विभागाने आता या ऑनलाइन कामकाजासाठी ‘झेडपी बीडीएमएस’ प्रणाली लागू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदांच्या वित्त विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे. ही प्रणाली जिल्हा परिषदांमध्ये जूनपासून टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार असल्याची शक्यता आहे.
ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी २०२० मध्ये जिल्हा परिषदेतर्फे केलेल्या कामांचे आराखडे, कार्यारंभ आदेश, मोजमापाच्या नोंदी व त्यानंतरची देयके ऑनलाइन पद्धतीने देण्यासाठी सुरू केलेली ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम’ थकबाकीसह कराराचे नूतनीकरण न केल्याने बंद पडली होती. त्यानंतर काही काळ ऑफलाइन कामकाज केल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने ‘झेडपी एफएमएस’ ही नवीन प्रणाली आणून जिल्हा परिषदांचे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात या प्रणालीची देखभाल दुरुस्ती, वार्षिक परतावा याची जबाबदारी बँक ऑफ महाराष्ट्रवर सोपवण्यात आली. त्या बदल्यात जिल्हा परिषदांचे सर्व व्यवहार बँक ऑफ महाराष्ट्रमधून होणार असे ठरले होते.
‘झेडपी एफएमएस’ प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने संबंधित कंपनीने ३१ मार्च २०२६ पासून सेवा बंद केली. यामुळे सध्या राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने देयके देण्याची कामे सुरू आहेत.
