अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेवर आलेला ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार रोख्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामध्ये करकपातीसह रोख्यांवरील नियंत्रण कमी करणे आदी उपाय सरकारच्या विचाराधीन आहेत, अशी माहिती या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी दिली. हे उपाय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यताही सूत्रांनी वर्तवली.
सरकारी रोख्यांतून होणाऱ्या उत्पन्नावर विदेशी गुंतवणूकदारांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये लक्षणीय कपात करण्याच्या उपायावर सरकार विचार करत आहे. या रोख्यांमधील गुंतवणुकीतून विदेशी गुंतवणूकदारांना होणाऱ्या व्याज उत्पन्नावरील शुल्क कमी अथवा पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. सद्यस्थितीत व्याजापोटीच्या या उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारणी होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकाही दीर्घ मुदतीच्या सार्वभौम नोट्स उपलब्ध करण्याची शक्यता असून या खरेदीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नसेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
विदेशांतील भारतीयांना संधी
विदेशांत वास्तव्यास असणाऱ्या भारतीयांना भारतीय शेअर बाजारात सूचिबद्ध असणाऱ्या भारतीय कंपन्यांमध्ये पोर्टफोलिओ इनव्हेस्टमेंट योजनांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्याची परवानगीही मिळण्याची शक्यता आहे.
