‘शेतकरी, महिला, कष्टकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विक्रमी निर्णय घेतले आहेत. कर्जमाफी, शेतकरी मदत, लाडकी बहीण योजना, उद्योग गुंतवणूक, मेट्रो, विमानतळ, महामार्ग, बंदरे आणि गृहनिर्माण यांसारख्या विविध क्षेत्रांत राज्याने मोठी झेप घेतली असून विरोधकांनी बहिष्काराचे राजकारण सोडून सभागृहात येऊन विधायक चर्चा करावी,’ असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी केले. ‘अधिवेशन हे राज्यातील लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांना न्याय देण्यासाठी असते. मात्र विरोधी पक्षाने कायम बहिष्काराचे शस्त्र वापरले आहे. इराण आणि अमेरिकेमध्येही युद्धबंदी झाली; परंतु विरोधकांचा बहिष्कार काही संपत नाही,’ असा टोला त्यांनी लगावला.
‘या अधिवेशनात आमचा प्रयत्न हा संवाद साधण्याचाच आहे. विरोधकांनी संवाद ठेवला तर आम्ही चर्चेतून सगळ्या गोष्टींची उत्तर द्यायला तयार आहोत. मात्र राजकारण केले तर राजकीय उत्तर मिळेल, समाजकारण केले तर सामाजिक उत्तर मिळेल, हितांकरिता चर्चा केली तर हितकार्य उत्तरे मिळतील,’ असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी विरोधी पक्षांना दिला.
‘सरकारसाठी शेतकरी कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही,’ असेही फडणवीस यांनी विरोधकांना बजावले. ‘सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. शेतकरी आपला मायबाप आहे. त्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही,’ अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आज, सोमवारपासून सुरू होत असून या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांची पत्रकार परिषद झाली. त्या वेळी फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या. सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याच्या विरोधी पक्षाच्या निर्णयास मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष्य केले.
‘संपूर्ण पत्रकार परिषदेमध्ये विरोधक कोणताही नवा विषय मांडू शकले नाहीत. ज्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन सरकारच्या वतीने त्यावर कार्यवाही झालेली आहे तेच मुद्दे पत्रात पुन्हा पुन्हा उपस्थित केले आहेत. लोकांना अपेक्षित असलेले मुद्दे विरोधकांना अद्याप अवगत झालेले नाहीत,’ अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.
