पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्या माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्त्यांना शासनाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वसामान्यांचे हक्काचे शस्त्र असलेल्या माहिती अधिकाराच्या शुल्कात तब्बल तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे. आता माहितीचा अर्ज करण्यासाठी १० रुपयांऐवजी ३० रुपये मोजावे लागणार असून, माहितीच्या प्रतींसाठीही दुप्पट खर्च सोसावा लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवणे आता अधिक खर्चिक झाले आहे. या शुल्कवाढीवर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, ही शुल्कवाढ म्हणजे सर्वसामान्यांचा आवाज दाबण्याचा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता संपवण्याचा प्रयत्न आहे.
सर्वसामान्यांचे ‘शस्त्र’ बोथट करण्याचा प्रयत्न?
माहिती अधिकार कायद्यामुळे आजवर अनेक मोठे घोटाळे बाहेर आले आहेत आणि प्रशासनावर वचक राहिला आहे. मात्र, या दरवाढीमुळे गरीब आणि गरजू नागरिकांना माहिती मागवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहणार नाही. ‘डिजिटल इंडिया’च्या काळात जिथे कागदाचा वापर कमी करून खर्च कमी व्हायला हवा, तिथे झेरॉक्सचे दर वाढवणे अनाकलनीय आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. या दरवाढीच्या निषेधार्थ राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते एकत्र येऊन आंदोलनाची दिशा ठरवणार असून, हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी लावून धरली जात आहे. हा प्रकार म्हणजे माहिती अधिकाराचे ‘शस्त्र’ बोथट करण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
