सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीविषयीच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेला बेस्टचा संप अखेर रविवारी रात्री मागे घेण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बेस्ट संयुक्त कृती समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर संप मागे घेत असल्याचे कृती समितीचे समन्वयक सचिन अहिर यांनी जाहीर केले.
निवृत्त कामगारांची देणी एकरकमी द्या, दहा हजार रिक्त पदे तातडीने भरा, भाडेतत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्या आदी मागण्यांसाठी बेस्टमधील १२ संघटनांनी शुक्रवारपासून संपाला सुरुवात केली होती. या संपामुळे मुंबईच्या रस्त्यांवरून बेस्टच्या बस गायब झाल्याने मुंबईकरांचे कमालीचे हाल झाले. त्यातच सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हा विषय आयताच विरोधकांच्या हाती लागू नये यासाठी सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू होते. संप पुकारणाऱ्या बेस्ट संयुक्त कृती समितीसोबत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक आणि मुंबई महापालिकेचे अधिकारी यांची बैठक होऊनही त्यावर तोडगा निघू शकलेला नव्हता. त्यामुळे रविवारी सायंकाळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीला उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी, तसेच बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जवळपास तीन तास चाललेल्या या बैठकीत कामगार संघटनांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांची होत असलेली आबाळ आणि बेस्टचे मोडकळीस आलेला कारभार याविषयी चिंता व्यक्त केली. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देणी मिळत नसल्याने त्यांची होत असलेली परवडही यावेळी बोलून दाखवली. त्यावर तोडगा काढताना एकनाथ शिंदे यांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी चालू वर्षातच देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, पुढील तीन वर्षांत पाच हजार इलेक्ट्रिक बस ताफ्यात आणणार असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद नियोजित पद्धतीने करण्याचे निर्देश यावेळी (पान ४वर)
