राज्य सरकारच्या अपयशी कारभाराविरोधात आणि लोकांच्या प्रश्नांबाबत महायुती सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला. ‘राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी फसवी असून शेतकऱ्याचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करा’, अशी प्रमुख मागणीही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी रविवारी केली.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आज, सोमवारपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची बैठक झाली. त्यानंतर प्रमुख नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. राज्यात दुष्काळ, शेतकरी प्रश्न, महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, अमली पदार्थांचे वाढते जाळे यांसारख्या अनेक प्रश्नांवर सरकारकडे समाधानकारक उत्तरे नसल्याची टीका महाविकास आघाडीने केली.
‘विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी सरकार केवळ टिंगल-टवाळी करत आहे. प्रत्येक मुद्द्यांवर उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे’, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
‘राज्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढत आहे,’ अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ‘सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फसवी असून, त्यात शेतकऱ्यांना अटी-शर्तीमध्ये अडकवण्यात आले आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा,’ अशी मागणी महाविकास आघाडीने या वेळी केली. ‘हे सरकार ५६ टक्के कमिशन सरकार आहे,’ असा आरोप विधान परिषदेचे काँग्रेस गटनेते सतेज पाटील यांनी केला. राज्यात कंत्राटदारांनी अधिवेशन घेऊन कामांची बिले मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन द्यावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
