मराठी िवकास केंद्रे उभारणार

महाराष्ट्र टाइम्स
मराठी िवकास केंद्रे उभारणार
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
राज्यात मराठी भाषेचा प्रसार , संवर्धन आणि शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवत असून पुढील वर्षभरात राज्यातील आठ शहरांमध्ये अत्याधुनिक मराठी विकास केंद्रे उभारली जाणार आहेत. मराठी भाषामंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यातील पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर येथे सुसज्ज मराठी भाषा विकास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात ते बोलत होते. यावेळी चर्चेत आमदार कैलास पाटील, दिलीप लांडे यांनी सहभाग घेतला. ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावास पुढील दोन महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र राज्य शासन केवळ केंद्राच्या धोरणांवर अवलंबून न राहता मराठी भाषेच्या जागतिक प्रसारासाठी स्वतंत्र उपक्रम राबवत आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या ऐतिहासिक इमारतीची मालकी महाराष्ट्र शासनाने घेतली असून त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ‘मराठी भाषा वैश्विक केंद्र’ सुरू करण्यात येणार आहे. जगभरातील मराठी भाषिकांसाठी हे केंद्र महत्त्वाचा दुवा ठरेल’, असे त्यांनी सांगितले.
‘तीन महिन्यांत समित्या’

‘मराठी भाषेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध समित्या पुढील तीन महिन्यांत स्थापन करण्यात येतील. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने अनुवाद समिती स्थापन करण्यात आली असून विविध भारतीय भाषांतील उत्कृष्ट साहित्य मराठीत आणण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल साहित्यिकांना मदत करण्याची जबाबदारी ही समिती पार पाडणार आहे’, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. ‘मराठी भाषेसाठी सर्वपक्षीय आमदारांची समिती पुढील १५ दिवसांत स्थापन केली जाईल. या समितीच्या मार्गदर्शनात सुधीर मुनगंटीवार यांचा सक्रिय सहभाग असेल’, असेही सामंत यांनी सांगितले.

जिल्हानिहाय अधिकारी

‘राज्यातील शासकीय कार्यालयांमधील मराठी फलक, नामफलक आणि सूचनाफलकांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘मराठी भाषा अधिकारी’ नियुक्त करून त्यांना स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.