साधू-महंतांनी आखाड्यात आगोदर निवास खोल्या बांधणे, पाणीपुरवठा सुरू करणे आवश्यक आहे व त्यानंतर टॉयलेट ब्लॉक बांधा असा आग्रह धरला आहे. त्यातही बहुतांश सर्व आखाडे पहिल्या टप्प्यातील विकासकामांबाबत समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे. सिंहस्थ विकासकामांच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये निवास खोल्यांचा समावेश केला आहे. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल व आराखडा तयार झाला आहे. मात्र, ते काम शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यासाठी उत्सुक आहे, तर साधुंची मागणी ते काम नगरपरिषदेने करावे अशी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ या यंत्रणांचा नागरिकांसोबत संपर्क होत नाही. त्यामुळे विकासकामे दर्जेदार झाली नाही, तर करणार काय? त्यामुळे ती नगरपरिषदेकडे असावीत, असा नागरिकांचा आणि साधू-महंतांचा आग्रह आहे.
शहरात आगामी सिंहस्थाच्या तयारीला सुरुवात झाली असली तरी विकासकामांची प्रगती पाहता ‘नमनालाच घडाभर तेल’ असे चित्र निर्माण झाले आहे. कामांची कासवगती आणि रेंगाळलेली कामे यामुळे साधू-महंतांमध्ये तीव्र नाराजी असून, याबाबात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे महंतांनी सांगितले.
दोन-अडीच वर्षांपासून सिंहस्थाच्या पूर्वनियोजनाचे काम सुरू झाले. त्यासाठी उज्जैन आणि प्रयागराज या कुंभमेळा तीर्थक्षेत्राला भेट देऊन अभ्यास दौरे करण्यात आले. आराखडा तयार करण्यासाठी सलग दोन वर्ष नगरपरिषद कार्यालयात काम सुरू होते. प्रत्येक मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात येत होती. दरम्यानच्या कालावधीत साधू-महंतांच्या आग्रहखातर कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन झाले. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना कुंभमेळा मंत्रीपद देण्यात आले. प्रधिकरणावर स्वतंत्र आयुक्तांची नेमणुक झाली. प्राधिकरणाने नगर परिषदेच्या परिश्रमावर पाणी फिरवले आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्याकडे दर्शनपथ आणि इतर काही महत्त्वाची कामे सोपवली आहेत. साहजिकच प्रत्यक्ष कामाला अद्याप पाहिजे तशी गती मिळालेली नाही.
आखड्यांमधील विकासकामांचे फेब्रुवारीच्या प्रारंभी भूमिपूजन झाले मात्र एक दोन आखाडे वगळता कोणत्याही आखाड्यात काम सुरू झालेले नाही. यामध्ये साधू-महंतांमध्ये असलेले मतभेद, विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना केलेली धरसोडवृत्ती यासह इतर काही बाबींचा समावेश आहे. गाजावाजा करत जुना आखड्याच्या पिंपळद येथील जमिनीवर भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर सर्व आखाड्यात जाऊन नारळ फोडले. तथापि काही आखाड्यांना हे मान्य झालेले नाही.
साधू-महंतांनी आखाड्यात आगोदर निवास खोल्या बांधणे, पाणीपुरवठा सुरू करणे आवश्यक आहे व त्यानंतर टॉयलेट ब्लॉक बांधा असा आग्रह धरला आहे. त्यातही बहुतांश सर्व आखाडे पहिल्या टप्प्यातील विकासकामांबाबत समाधानी नसल्याचे दिसून येत आहे. सिंहस्थ विकासकामांच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये निवास खोल्यांचा समावेश केला आहे. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल व आराखडा तयार झाला आहे. मात्र, ते काम शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यासाठी उत्सुक आहे, तर साधुंची मागणी ते काम नगरपरिषदेने करावे अशी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ या यंत्रणांचा नागरिकांसोबत संपर्क होत नाही. त्यामुळे विकासकामे दर्जेदार झाली नाही, तर करणार काय? त्यामुळे ती नगरपरिषदेकडे असावीत, असा नागरिकांचा आणि साधू-महंतांचा आग्रह आहे.
