सिन्नर येथील १,३५० मेगावॅट क्षमतेच्या सिन्नर थर्मल पाॅवर लिमिटेड (एसटीपीएल) या कोळसा आधारित प्रकल्पाच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. दिल्ली येथील नॅशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ( एनटीपीसी ) मुख्यालयात हा औपचारिक ताबा हस्तांतरण सोहळा पार पडला. सुमारे ३,८००.१४ कोटी रुपयांची रक्कम अदा केल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाला.
हा प्रकल्प महानिर्मिती आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांच्या ५०:५० संयुक्त भागीदारीतून ताब्यात घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या संकल्प योजनेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) यांची २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंजुरी मिळाली होती. तसेच १४ जून २०२५ रोजी कर्जदार समितीकडून (सीओसी) लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त झाले होते. संपूर्ण प्रक्रिया दिवाळखोरी व शोधन अक्षमता संहिता (आयबीसी) २०१६ नुसार पूर्ण करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या संकटग्रस्त मालमत्तांच्या पुनरुज्जीवन धोरणाला बळ देणारा हा निर्णय मानला जात आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीस गती मिळत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘व्हिजन २०३५’ अंतर्गत महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि ‘एनटीपीसी’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदीप सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा व्यवहार जलद गतीने पूर्ण झाला. अधिग्रहण सोहळ्यास दोन्ही संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सिन्नर थर्मल पॉवरचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने दीर्घकालीन ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सहा ते आठ महिन्यांत दोन युनिट
अधिग्रहणानंतर प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाची प्राथमिक कामे सुरू झाली आहेत. या प्रकल्पात २७० मेगावॉट क्षमतेचे पाच युनिट आहेत. पहिले दोन युनिट्स पुढील सहा ते आठ महिन्यांत सुरू करण्याचे नियोजन आहे, तर उर्वरित तीन युनिट्स पुढील दोन ते तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या वीजप्रणालीत विश्वासार्ह ‘बेस-लोड’ क्षमतेची भर पडणार आहे.
१५ गिगावॅटचा टप्पा गाठणार
या अधिग्रहणानंतर महानिर्मितीची तापीय उत्पादन क्षमता १०,२०० मेगावॉटवरून ११,५५० मेगावॉटपर्यंत वाढणार आहे. ताप, गॅस, सौर आणि जलविद्युत प्रकल्पांसह एकूण स्थापित क्षमता १५ गिगावॉटपेक्षा अधिक होणार आहे.
प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवन, कमिशनिंग आणि संचालन टप्प्यात अभियंते, तांत्रिक कर्मचारी, कुशल-अकुशल कामगार तसेच कंत्राटदार आणि पूरक सेवा क्षेत्राला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. नाशिक परिसरातील पूरक उद्योगांनाही याचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
