७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांनाही करमाफी देण्याची ठरावाची सूचना मंजूर झाल्याने आता ती महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे जाईल. महापालिकेला होणाऱ्या नुकसानीची माहिती घेऊन तो पुढे राज्य सरकारकडे विचारविनिमय करण्यासाठी पुढे पाठवला जाईल. मात्र, हा निर्णय झाल्यास सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.







