मुंबई : मुंबईतील विविध सरकारी खात्यांच्या, तसेच सार्वजनिक उपक्रमांच्या जागेवरील हजारो झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे अधिकार आता केंद्रानेच या संबंधित खात्यांना व उपक्रमांना दिले आहेत.
केंद्रातील पंतप्रधान आवाज योजना, तसेच राज्य सरकारच्या पुनर्वसनाशी संबंधित योजना यांचा समन्वय साधून या झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता हजारो झोपडीधारकांना त्यांचे हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
वृत्त... ३
