बलात्काराचा शारीरिक व मानसिक आघात सहन केलेल्या आणि गर्भवती राहिलेल्या अल्पवयीन पीडितांना दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. अनावश्यक गर्भधारणा झालेल्या अल्पवयीन बलात्कारपीडितांना २० आठवड्यांनंतरही गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.
गर्भधारणा होऊन ३० आठवडे झालेल्या १५ वर्षीय बलात्कारपीडितेला गर्भपाताची परवानगी देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका ‘एम्स’ रुग्णालयाने केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. कोणत्याही अल्पवयीन मुलीला गर्भधारणा सहन करण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारलाही फटकारले. हा निर्णय बलात्कारपीडितांच्या त्यांच्या शरीरावरील अधिकाराच्या मुद्द्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने २४ एप्रिल रोजी सांगितले होते, की आई होणाऱ्या महिलेच्या प्रजनन स्वायत्ततेला सर्वोच्च महत्त्व दिले जावे.
