निवृत्तीचे वय किती?
नवी मुंबई महापालिकेची एप्रिल महिन्याची सर्वसाधारण सभा नगरसेवक आणि आयुक्तांमधील संघर्षाच्या वक्तव्यांमुळे चांगलीच चर्चेत आली. मार्च महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी आणून तो मान्यही करून घेतला. मात्र पुढे शासनाने तो अमान्य केला. त्यानंतर पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनी हाच प्रस्ताव मान्यतेसाठी एप्रिलच्या महासभेमध्ये पुन्हा नव्याने सूर आळवण्याचा प्रयत्न केला. महापालिका आयुक्त यासाठी सकारात्मक नसल्याचे म्हटले गेले. यावर सभागृहाने घेतलेला निर्णय आयुक्तांनी नकारात्मक पद्धतीने पाठवला असे म्हणता कामा नये, असा सज्जड दम महापालिका आयुक्तांनी दिला. यावर नगरसेवक निशांत भगत यांनी महापालिकेच्या मागच्या महिन्यात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याबाबत आग्रह धरला. महापालिकेला त्यांना पगार देणे जमत नसेल तर, त्यांचा पगार स्वतः देऊ, अशी तयारी दाखवली. तेव्हा मात्र आयुक्तांनी 'तुम्हीच सर्व निर्णय घेणार असाल तर माझी इथे बसण्याची काही गरज नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत कामावर घेऊन त्यांचे वेतन नगरसेवकांनी द्यावे असे करणार असाल तर त्यांना तुमच्या घरी ठेवा,’ असे खडे बोल सुनावले. महापालिकेमध्ये बस्तान कायम राहावे, यासाठी निवृत्तीच्या वयवाढीचा आग्रह धरला जातो. यात सत्ताधाऱ्यांना विश्वासातील कर्मचारी हवे अतात, ही खरी मेख आहे. हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
बोधचिन्हाऐवजी पक्षचिन्हच
ठाणे महापालिकेतील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना सर्वसाधारण सभेत महापालिकेचे बोधचिन्ह असलेल्या ‘नगरसेवक ओळख’ चिन्हाचे वाटप महापौर शर्मिला पिंपळोलकर व महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभा व विधानपरिषद सदस्यांना असलेले बोधचिन्ह वाटप करण्यात येते त्याप्रमाणे ठाणे महापालिका सदस्यांना ओळखपत्रासोबत नगरसेवक असे दर्शविणारे ओळख चिन्ह द्यावे, अशी मागणी शिवसेना गटनेते पवन कदम यांनी पत्रान्वये महापौरांकडे केली होती. त्यानुसार या चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. या चिन्हांवरून मागील सर्वसाधारण सभेत शिवसेना-भाजप नगरसेवकांमध्ये टोलेबाजी रंगली होती. मात्र आता या चिन्हाचे वाटप करूनही काही नगरसेवक अद्याप ओळख चिन्हाच्या जागी पक्ष चिन्हाचा बिल्ला लावून सभागृहात फिरतात. त्यामुळे या ओळख चिन्हांचे वाटप नेमके कशासाठी करण्यात आले, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
पाणीपुरवठा आणि फेरीवाले
वसई-विरार महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत 'पाणी' आणि 'फेरीवाले' या प्रश्नांवरून जोरदार चर्चा रंगली. बहुजन विकास आघाडी आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी अनधिकृत नळजोडण्यांचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ज्या इमारतींकडे 'भोगवटा प्रमाणपत्र' नाही, त्यांचा पाणीपुरवठा रोखण्यात आला आहे. सामान्य रहिवाशांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मात्र प्रशासन त्यांचे अर्ज स्वीकारण्यासही तयार नसल्याची खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली. 'स्वच्छ पाणी मिळणे हा नागरिकांचा हक्क असून ते पुरवणे पालिकेचे कर्तव्य आहे,' असे ठाम मत मांडत अनधिकृत कनेक्शन घेणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर महापौर अजीव पाटील यांनी मध्यममार्ग काढत प्रत्येक नागरिकाला पाणी देण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यासंबंधीचा ठराव मंजूर केला. दुसरीकडे, गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या '६९ गावे पाणीपुरवठा योजने'वरही सविस्तर चर्चा झाली. अनेक गावांत पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारींचा पाऊस पडल्याने, अखेर महापालिकेत समाविष्ट ५५ गावांचा पाणीप्रश्न मार्गी लागणार आहे. या योजनेतील जलकुंभांच्या दुरुस्तीसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर चार कोटी तीन लाख बेचाळीस हजार रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. याचवेळी शहरातील मुख्य रस्ते आणि रेल्वे स्थानक परिसरात वाढलेल्या फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. केवळ तात्पुरती कारवाई होत असल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याचे सांगत, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
(संकलन- मनीषा जगताप, विनित जांगळे, वैष्णवी राऊत)
