पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने घुसखोरीविरोधी ‘शोधा, हटवा आणि हद्दपार करा’ या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली असून, बेकायदा विदेशी नागरिकांसाठी स्थानबद्धता केंद्र उभारणारा माल्दा हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. या केंद्रात सध्या नऊ संशयित बांगलादेशी नागरिकांना ठेवण्यात आले आहे.
माल्दामधील इंग्लिश बाजार परिसरातील चंदन पार्क येथे हे केंद्र उभारण्यात आले असून, जिल्ह्यातील हे एकमेव स्थानबद्धता केंद्र आहे. रविवारी गाझोलेच्या पांडुआ भागातून तीन महिला आणि सहा अल्पवयीन मुलांना कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत येथे आणण्यात आले. या केंद्रावर सीसीटीव्ही, १२ पोलिस कर्मचाऱ्यांची तैनाती, नागरी संरक्षण कर्मचारी आणि नागरी स्वयंसेवक यांचे बहुस्तरीय सुरक्षा कवच असून, अन्न व देखभालीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
देशात बेकायदा प्रवेश केल्याचा किंवा वैध कागदपत्रे नसल्याचा आरोप असलेल्या विदेशी नागरिकांना तात्पुरत्या स्वरूपात ठेवण्यासाठी हे केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. ‘स्थानबद्धता केंद्र कार्यान्वित झाले असून, सध्या नऊ बांगलादेशी तेथे आहेत. आवश्यक पडताळणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्रातील व्यक्तींना निर्धारित कायदेशीर नियमांनुसार वागणूक दिली जात आहे,’ असे माल्दातील एका अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले.
राज्यातील ‘अटक केलेले परदेशी नागरिक’ आणि ‘हद्दपारी किंवा प्रत्यार्पणाच्या प्रतीक्षेत असलेले मुक्त केलेले विदेशी कैदी’ यांच्यासाठी स्थानबद्धता केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देश राज्याच्या गृह व डोंगराळ क्षेत्र व्यवहार विभागाच्या विदेशी नागरिक शाखेने सर्व जिल्ह्यांना दिले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांत ही घडामोड घडली. भाजपने निवडणूक प्रचारात दीर्घकाळ मांडलेला घुसखोरांचा विषय सरकारी यंत्रणेचा भाग झाल्याचे या कार्यवाहीवरून दिसते.
