ऑर्केस्ट्रा, नृत्य समूह, मसाज पार्लर आणि स्पा या ठिकाणी लहान मुलांना तसेच पौगंडावस्थेतील मुलांना रोजगार दिले जाऊ नयेत, यावर पूर्णतः बंदी आणावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’ या संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसह राष्ट्रीय बालहक्क आयोग (एनसीपीसीआर) आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. संस्थेतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील एच. एस. फूलका म्हणाले की, ‘१०-११ वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुलींचा ऑर्केस्ट्रा आणि डान्सबारमध्ये वापर केला जातो. तसेच स्पा आणि मसाज पार्लरमध्येही सर्रास या वयाच्या मुली दिसतात, ही परिस्थिती गंभीर असून तातडीने अशा प्रकारच्या रोजगारांवर बंदी आणावी’. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली.
‘सुविधांअभावी मुलींनी
शिक्षण सोडू नये’
शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सची सुविधा तसेच मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत, केवळ या कारणांमुळे मुलींनी शालेय शिक्षण सोडू नये, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या सुविधांचा परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, हे पहावे असे आदेश दिले. विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी दिले होते.
कुत्र्यांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार
‘केवळ एक मुख्यमंत्री म्हणत आहेत म्हणून आम्ही आमच्या आदेशात बदल करावा का?’, असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सोमवारी नकार दिला. ‘भटक्या कुत्र्यांना मारण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे’, असे विधान पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान यांनी केल्याचा आरोप आहे. त्यावर आधारित दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
