मेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्याच्या दक्षिणेला कॅरेबियन समुद्रात असलेल्या क्युबा नामक देशात सध्या अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष पर्शिया आखाताकडे किंवा होर्मुझ सामुद्रधुनीकडे असताना क्युबाकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसते. आधीच संकटात असलेला क्युबा सध्या एका अतिशय गंभीर मानवी संकटाला तोंड देत आहे आणि त्यात तेथील लोक दररोज होरपळत आहेत. क्युबावरील हे संकट नवीन नसले तरी आता त्याची खोली वाढली आहे. हे संकट नेमके आत्ताच का आले, हे समजून घेण्यासाठी या देशाचा संक्षिप्त इतिहास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
क्युबामध्ये १९५९ मध्ये साम्यवादी म्हणजेच कम्युनिस्ट क्रांती झाली आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर राज्य करत असलेले हुकूमशहा फुल्जेन्सिओ बातिस्ता यांची सत्ता फिडेल कॅस्ट्रो यांनी उलथवून लावली. हा काळ होता शीतयुद्धाचा आणि राजकीय कुरघोडींचा. क्युबातल्या या क्रांतीला तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाचा पाठिंबा होता. कॅस्ट्रो यांनी क्युबाची सत्ता हाती घेतल्यानंतर अमेरिकाधर्जिण्या धोरणांचा अंत केला. शिवाय अनेक व्यवसायांचे राष्ट्रीयीकरण केले. इथून अमेरिका आणि क्युबा यांचे संबंध कायमचे बिघडले.
अमेरिकेने क्युबावर व्यापारी निर्बंध लादले. पुढे १९६२ मध्ये सोव्हिएत महासंघाने क्युबामध्ये अण्वस्त्रे आणायला सुरुवात केली आणि जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या तोंडाशी येऊन उभे ठाकले. अमेरिकेने बे ऑफ पिग्समध्ये आपल्या युद्धनौका उतरवून क्युबाची नाकेबंदी केली. अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यात चर्चेच्या फैरी झडल्या आणि हे युद्ध टाळले गेले. याला ‘क्युबन मिसाईल क्रायसिस’ असे संबोधले जाते.
संपूर्ण शीतयुद्ध काळात सोव्हिएत महासंघाने क्युबाला सर्वच पातळ्यांवर पाठिंबा दिला; पण १९९१ मध्ये सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाले आणि अर्थातच याचे परिणाम क्यूबाला भोगावे लागले. मुख्यत्वेकरून अन्नधान्याचा तुटवडा, इंधन तुटवडा तसेच शस्त्रास्त्र तुटवडा यांचा सामना क्युबाला करावा लागला. पण, याच काळात क्युबाने दक्षिण अमेरिकेतल्या व्हेनेझुएलाला साद घातली. व्हेनेझुएलात जगातील सर्वांत मोठे तेलसाठे आहेत. आधी ह्युगो चावेझ आणि नंतर निकोलस मडुरो यांच्या नेतृत्वात व्हेनेझुएलाने क्युबाला, विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात भरीव मदत केली. याच्या बदल्यात क्युबाने व्हेनेझुएलाला वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षक आणि सुरक्षा क्षेत्रात मदत देऊ केली. या देवाणघेवाणीचा फायदा दोन्ही देशांना झाला.
क्युबन सरकारनेही शेतीवरील आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्च कमी करत इतर अनावश्यक खर्च वाढवले. क्युबाचे आर्थिक संकट क्युबानेच ओढवून घेतले, असा आरोप अमेरिकेने सतत केला आहे. खरे तर क्युबावरील हे संकट कायमच गहिरे होते. बराक ओबामांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या काळात क्युबाचा दौरा केला आणि क्युबा प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्नही झाला. पण, या सगळ्याचे फलित शून्य होते. क्युबा आणि अमेरिकेचा हा प्रश्न केवळ सामरिक नसून वैचारिकही आहे. म्हणूनच त्यावर खरा तोडगा निघणेही कठीण आहे.
पुढे डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यावर त्यांनी क्युबावर पुन्हा एकदा कठोर आर्थिक निर्बंध लावायला सुरुवात केली. क्युबात काही काळ पर्यटक तरी येत होते. शिवाय वैद्यकीय पर्यटनाचा क्युबन अर्थव्यवस्थेत काहीसा वाटा होता. मात्र, करोना संकटापासून क्युबात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या नगण्य झाली. याच काळात क्युबात पुन्हा एका अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा तुटवडा जाणवू लागला. जनता रस्त्यावर उतरली. सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली, पण सरकारने हे आंदोलन यशस्वीरीत्या दडपले. परिणामी हजारोंच्या संख्येने क्युबन नागरिक देश सोडून स्थलांतर करू लागले.
२०२६ उजाडताच अमेरिकेच्या विशेष फौजांनी व्हेनेझुएलात विशेष कारवाई करत तिथले अध्यक्ष निकोलस मडुरो यांना ताब्यात घेतले. व्हेनेझुएलात अमेरिकेच्या पाठिंब्याचे सरकार अस्तित्वात आले. क्युबाला मदत करणारा एक महत्त्वाचा देशही अमेरिकेच्या तालावर नाचू लागला. या काळात मेक्सिकोने क्युबाला काही प्रमाणात ऊर्जा पुरवठ्याच्या रूपाने मदत करण्यास सुरुवात केली. पण, ‘क्युबाला मदत करणाऱ्या कोणत्याही देशावर अमेरिका आर्थिक निर्बंध लादेल,’ अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिल्यावर मेक्सिकोने हात आखडता घेतला.
आज क्युबाकडील पेट्रोल वा डिझेलचे साठे जवळपास रिकामे झाले आहेत. देशात दररोज किमान १५ ते २२ तास विजेचे भारनियमन आहे. रुग्णालयांमध्ये हजारो शस्त्रक्रिया खोळंबल्या आहेत. इंधन नसल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. अगदी शेतीमालापासून ते दैनंदिन अन्नधान्य मिळवण्यासाठी लोकांना संघर्ष करावा लागत आहे. कचरा उचलण्यासाठी गाड्याही येत नसल्याने रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अशातच वैद्यकीय सेवांचे बारा वाजले आहेत. क्युबामध्ये जनक्षोभ उसळून डियाझ कॅनल यांची सत्ता उलथवून पडेल, अशी ट्रम्प यांना आशा आहे किंवा तेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. पण, क्युबन नागरिक मोठ्या प्रमाणात स्पेन, मेक्सिको आणि अमेरिकेत स्थलांतर करत आहेत. यामुळे मानवी सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
चीन आणि रशियाने क्युबाला पाठिंबा दर्शवला असला, तरी रशिया सध्या युक्रेन युद्धात गुंतलेला आहे. चीन आणि अमेरिकेचा व्यापार वाढत असताना चीनसाठी क्युबापेक्षा अमेरिका जास्त महत्त्वाची आहे. तरीही चीनने क्यूबाला साठ हजार टन तांदूळ देण्याची हमी दिली आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील मदत घेऊन जाणारे जहाज अमेरिकी निर्बंध मोडून २३ मे रोजी हवाना बंदरात पोहोचले. पण, ही मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. खरी गरज आहे ती इंधनाची. पण, त्यावर सध्या तोडगा निघण्याची चिन्हे नाहीत.
काही तज्ज्ञांच्या मते ट्रम्प यांना क्युबात पूर्णतः सत्ताबदल करायचा नसून केवळ अध्यक्ष बदलायचा त्यांचा मानस आहे. व्हेनेझुएलात आजही तिथले सरकार अस्तित्वात आहे; फक्त ‘अमेरिका विरोधी’ मडुरो यांची उचलबांगडी करण्यात आली. तसेच काहीसे ट्रम्प यांना क्युबात करायचे आहे. असे न झाल्यास क्युबात अमेरिकी सैन्य उतरवण्याची धमकीही ट्रम्प यांनी दिली आहे. अमेरिकेच्या विविध ध्यक्षांनी १९६० पासून अनेकदा अशा धमक्या दिल्या आहेत, पण क्युबामध्ये प्रत्यक्ष उतरणे हे अमेरिकेला आजवर जमलेले नाही.
या सगळ्या घडमोडींत जागतिक समुदायाची आणि संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. कारण, क्युबाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय नसून मानवतावादी आहे. जनतेची उपासमार, आरोग्यव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती, ऊर्जा संकट आणि आर्थिक संकट हे मूलभूत मानवी हक्कांचे प्रश्न आहेत. म्हणूनच जागतिक समुदायाची यात असलेली भूमिकाही महत्त्वाची आहे.
सध्या जगाचे लक्ष केवळ पश्चिम आशियाकडे आहे. पश्चिम आशियातल्या संकटाने साहजिकच जगातल्या अनेक अर्थव्यवस्थांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे तिथली परिस्थिती पूर्ववत होणे, हे जगासाठी महत्त्वाचे आहेच. पण, असे असले तरी जगाच्या एका कोपऱ्यात असलेल्या क्युबातले नागरिक मात्र चक्रव्यूहात अडकले आहेत. आणि हा चक्रव्यूह भेदणे हे त्यांच्यासाठी सध्या तरी अशक्यच वाटत आहे.
(लेखक राज्यशास्त्राचे सहायक
प्राध्यापक असून जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
