कारवाई आणि इशारा

तक्रार आणि त्याला जोडलेल्या पुराव्याच्या आधारे २१ मे रोजी ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्थळपाहणी केली. यात वायु प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचे आणि नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे सिद्ध झाले. परिणामी, महापालिकेने विकासकाला ५० हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच सात दिवसांत समाधानकारक खुलासा न केल्यास इमारतीचे 'भोगवटा प्रमाणपत्र' रद्द करण्याचा इशारा दिला. तरीही विकासकाने प्रकल्प सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अखेर, जोशी यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि 'हाय पॉवर कमिटी'विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात ' अवमान याचिका ' दाखल करण्याचा थेट इशारा दिला. त्यानंतर, प्रशासकीय यंत्रणा हलली आणि हा प्रकल्प बंद करण्यात आला आहे.