राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळाला अधिकृत नोटीस दिली आहे. त्यानुसार १५ जून रोजी घंटानाद व महाआरती, २२ जूनला द्वारसभा आणि २९ जूनपासून राज्यातील सर्व कर्मचारी स्थानक आणि आगारात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीची बैठक नुकतीच मुंबई सेंट्रल येथे पार पडली. बैठकीत १५ कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महामंडळ, डॉ. माधव कुसेकर यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन लागू करणे, २०१६-२०२० वेतनकरारातील वार्षिक वेतनवाढ पुन्हा तीन टक्के करणे, २०१८पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी देणे आणि ५८ टक्के महागाई भत्ता लागू करणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच एसटी महामंडळासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे, कंत्राटी भरती बंद करणे, कॅशलेस मेडिक्लेम योजना लागू करणे, भाडेतत्त्वावरील ई-बसगाड्यांऐवजी स्वमालकीच्या ई-बस खरेदी करणे, जागांचे खासगीकरण थांबवून महामंडळाने स्वतः जागा विकसित करणे अशाही मागण्या कृती समितीने मांडल्या आहेत.
यंदा तीन टप्प्यांत आंदोलन करण्यात येणार आहे. १५ जून रोजी राज्यातील सर्व आगार, विभागीय कार्यालये, कार्यशाळा आणि मध्यवर्ती कार्यालयांमध्ये घंटानाद व महाआरती आंदोलन करून स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येईल. २२ जून रोजी राज्यातील प्रत्येक विभागात द्वारसभाआयोजित करण्यात येणार आहेत. २९ जूनपासून मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयासह राज्यभरातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि मध्यवर्ती कार्यशाळांवर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सरकारने वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता आंदोलन उभारण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिला आहे.
