The Excitement And Political Equations Of Upcoming Elections In Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेशात खडाखडीला रंगत
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
ल्लीच्या सत्तासिंहासनावर थेट परिणाम घडविणाऱ्या व देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचं राज्य असलेल्या तब्बल ४०३ आमदारांच्या व ८० खासदारांच्या उत्तर प्रदेशात विधानसभेसाठीच्या खडाखडीला रंगत आली आहे. आणखी काही महिन्यांनी होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्ष व त्यांच्या आधाराने काँग्रेस, अस्तित्वाची लढाई लढणारा मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष वगैरेंनी आपापल्या तलवारी परजल्या आहेत. या राज्यातल्या हॅटट्रिकसाठी प्रयत्नशील असलेला भारतीय जनता पक्ष सन २०२४ चा लोकसभा झटका लक्षात घेता ‘वयं पंचाधिकं शतम्’ हा लालकृष्ण अडवाणी यांचा मंत्र ध्यानात ठेवणार हे दिसतंच आहे.
उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत जातीय समीकरणांची नव्याने जुळवाजुळव, पडद्यावरच्या आणि पडद्यामागच्या आघाड्या-युत्या आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी प्रक्रियेचा (एसआयआर) वाद या तीन मुद्द्यांनी सुरुवातीला तरी महत्त्वाचं स्थान मिळवलं आहे. राम मंदिरातील दानचोरीचा मुद्दा उत्तर प्रदेशात सर्वव्यापी प्रभावी ठरणार नसल्याचं दिसतं. भाजपच्या पारंपरिक मतपेढीत, विशेषतः ब्राह्मण समाजात, जोरदार नाराजीची चर्चा आहे. ठाकूर-ब्राह्मण वाद पेटलाय. सप-काँग्रेस आघाडी मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक समाजांच्या ‘पीडीए’ आघाडीची सामाजिक समीकरणं व्यापक करण्याच्या प्रयत्नात आहे. एमआयएमचे ओवैसी आणि आझाद समाज पार्टीचे चंद्रशेखर आझाद यांनी युतीची घोषणा केली आहे. एसआयआरचा मुद्दा निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेशी जोडला जातो आहे. सामान्य माणसाच्या मनात संशय नसला तरी आपलं मत चोरलं जातय का या मुद्द्यावरून किंतु- परंतु येऊ लागला आहे हे दिल्लीमध्ये मेट्रो, बसमधून फिरताना लोकांच्या चर्चांतून जाणवतं. या घडामोडींचा परिणाम केवळ ४०३ विधानसभा मतदारसंघांचीच दिशा नव्हे; तर भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाची राजकीय पकड, विरोधकांची एकजूट आणि आगामी राष्ट्रीय राजकारणाची दिशाही ठरवू शकतो.सन २०१९ मध्ये लोकसभेच्या ८० पैकी ६२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपची २०२४ मध्ये ३३ जागांवर घसरगुंडी झाली. त्या निकालानं दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या. भाजपला उत्तर प्रदेशात पराभूत करणं अशक्य नाही आणि विरोधकांनी मतविभाजन कमी केलं तर गणित बदलू शकतं. मात्र, रोजगारासारखे मुद्दे भेडसावणाऱ्या ब्राह्मणांना जवळ करण्याच्या प्रयत्नात मागासवर्गीय आणि दलित मतदारांमध्ये आपलं राजकीय महत्त्व कमी होत असल्याची भावना निर्माण झाली तर अखिलेश यांच्या मूळ समीकरणांना जबर धक्का बसू शकतो. घोषणांच्या पलीकडे जाऊन रोजगार, शिक्षण, आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर अखिलेश यांना भूमिका मांडावी लागेल.
अर्थात, सन २०२४ च्या एका निकालावरून भाजपची ताकद घटली, असा निष्कर्ष काढणं भाबडेपणाचंच. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं जहाल नेतृत्व, सत्तारूढ पक्षाची बूथस्तरीय संघटना, केंद्र- राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणारा वर्ग आणि हिंदुत्वाचं राजकारण हे भाजपचे महत्त्वाचे व पारंपरिक आधार आहेत. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण समाज साधारणतः ९ ते ११ टक्के आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या समता नियमांवरील वाद आणि प्रयागराजमधील माघमेळ्यात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याशी संबंधित घडामोडी या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक ब्राह्मण व्होट बँकेची नाराजी दुर्लक्षित करणं परवडणारं नाही, हे अलीकडेच लखनौमध्ये दोन दिवस तळ ठोकणारे गृहमंत्री अमित शहा तरी नक्कीच जाणतात!
काँग्रेसनंही पूर्व उत्तर प्रदेशातल्या आराधना मिश्रा यांच्याकडे पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली तरी एखादं महत्त्वाचं पद दिल्यानं ब्राह्मण समाजाची मतं आपोआप झोळीत पडत नाहीत. या पक्षाच्या नेत्यांना वाणीसंयमाचं महत्त्व नव्यानं समजून घ्यावं लागेल, असं वाटण्याइतकी या नेत्यांची अलीकडची काही वक्तव्यं आहेत.
एसआयआर प्रक्रियेत मतदारयाद्यांतल्या नोंदी आणि वगळलेल्या नावांची राज्यव्यापी फेरतपासणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेतच. राज्यातल्या सुमारे २.०४ कोटी मतदारांची नावं हटवली जाणं हा मुद्दा राजकीय संघर्षाचं हत्यार बनण्याची चिन्हं आहेत.
दिल्लीचा सत्तामार्ग उत्तर प्रदेशातून (च) जातो हे तर वास्तव. सन २०२९च्या लोकसभा रणांगणाला अजून दोन वर्षं असली तरी राजकारणात हा कालावधी फार मोठा नाही! सन २०१२च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत हॅटट्रिक केल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या २०१४ दिल्लीतल्या दावेदारीला संघपरिवारानं धार दिली होती. अर्थात पुढच्या तीन-चार महिन्यांत गंगा, यमुना, गोमती आणि शरयूच्या पुलांखालून बरंच पाणी वाहून जाणार आहे. ‘यूपीवाले स्वागत अच्छा करते हैं, तो विदाई भी अच्छी करते हैं,’ असा इशारा अखिलेश यांनी रामलीला मैदानावरून अलीकडेच दिला. पण उत्तर प्रदेशच्या जनतेचा हा स्वभाव भाजपपुरताच मर्यादित नाही. २०२४च्या लोकसभेला झालेलं अखिलेश यांचं ‘स्वागत’ आणि त्यांना अपेक्षित योगीबाबांच्या ‘विदाई’चा हा निकष त्यांच्या स्वतःच्या राजकारणाला लागू होत नाही, असं नाही!