कर्नाटकला कावेरी नदीचे ११ टीएमसी जादा पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या तमिळनाडू सरकारच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्या. अपरेशकुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची तमिळनाडूची तिसरी याचिकाही फेटाळली जाईल, असे स्पष्ट केले.
सात ऑक्टोबरपर्यंतची ११ टीएमसी थकबाकी तत्काळ भरून काढण्यासाठी बिलीगुंडलू येथे दहा दिवसांत दररोज १.३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी तमिळनाडूने केली होती. मात्र, यंदा पावसाअभावी अनेक भाग दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्याने रहिवासी भागातील पिण्याच्या पाण्याचे संवर्धन आवश्यक असल्याचे कर्नाटकाने सांगितले; तसेच नोव्हेंबरमधील ईशान्य मान्सूनचा लाभ तमिळनाडूला होईल, असा युक्तिवादही कर्नाटकाने केला. दुसरीकडे, तुटीचा सर्व भार आपल्यावर टाकला जाऊ नये, पिकांचे नुकसान होत असून कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेले पाणी अपुरे असल्याचे तमिळनाडूने म्हटले होते.प्रत्युत्तरासाठी मुदत
जंतर मंतर हे निदर्शनाचे ठिकाण रद्द करून रामलीला मैदान, बुराडी आणि सीबीडी मैदानावर आंदोलने हलवण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकाकर्त्या स्वाती सिंग यांना एका आठवड्याची मुदत दिली.