हरदासाची कथा मूळ पदावर

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
हरदासाची कथा मूळ पदावर
न २०१६ ची नोटबंदी..., सन २०१७ मध्ये लागू झालेला वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी... आणि सन २०२५ मधील मतदारयाद्यांची सखोल पडताळणी अर्थात एसआयआर...

यांपैकी नोटबंदी आणि जीएसटीचे निर्णय सरकारचे आणि एसआयआरचा निर्णय निवडणूक आयोगाचा असला, तरी देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या या तिन्ही निर्णयांमध्ये साम्य काय, असे विचारता एकच उत्तर येईल; ते म्हणजे लागू करण्यावेळी असलेले त्यांचे स्वरूप आणि काही काळातच त्यामध्ये घेण्यात आलेले ‘ यू-टर्न ’! बेफाट-अवास्तव पद्धतीने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करायचे आणि विरोध करणाऱ्यांना ‘देशविरोधी’ किंवा नव्या ‘नॅरेटिव्ह’नुसार ‘संविधानविरोधी’ अशी दूषणे द्यायची, हा खाक्या या तिन्ही निर्णयांबाबत दिसून आला. पण सरकारी कागदांवरची वस्तुस्थिती पाहिली, तर या निर्णयांबाबत हरदासाची कथा बव्हंशी मूळ पदावर आल्याचेच दिसते. थोडक्यात सांगायचे, तर नोटबंदीनंतर काही काळाने जवळपास सगळ्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्या. ‘एक देश-एक कर’ ही घोषणा बासनात गुंडाळून विरोधक आणि अर्थतज्ज्ञ सांगत होते, त्यानुसार जीएसटीचे नवे टप्पे आणि सुलभीकरण झाले. आता ‘एसआयआर’बाबतही निवडणूक आयोगाने घेतलेले ताजे निर्णय आणि मारलेल्या कोलांटउड्या पाहता, या उपद्व्यापातून डोंगर पोखरून उंदराचे पिल्लूही बाहेर आले नाही, असेच म्हणावे लागेल.
दोन दशकांनंतर देशभरातील सर्वाधिक संवेदनशील प्रक्रिया म्हणून ‘एसआयआर’चा उल्लेख करावा लागेल. गेल्या वर्षी बिहार आणि नंतर पश्चिम बंगालसह विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात आलेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेमध्ये १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याने ती वादाच्या भोवऱ्यातही सापडली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे बराच काळ विविध व्यासपीठांवरून त्याला विरोध करीत होतेच; आता विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीनेही या प्रक्रियेविरोधात कंबर कसली आहे. बिहारमध्ये त्यांनी त्या मुद्द्यावर आंदोलन केले होते; मात्र तेथे त्यांचा पराभव झाल्यामुळे या विषयाचा राजकीय लाभांश मिळत नसल्याचे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात, बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेतून दहा हजार रुपयांचे वाटप, या ‘गेमचेंजर’कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दिल्लीत याविरोधातील मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. एका अर्थाने विखुरलेल्या विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी ठोस निमित्त मिळाले. नव्याने स्थापन झालेल्या कॉक्रोच जनता पक्षानेही याविरोधात आंदोलन केले आणि आता तर उत्तर प्रदेशाचे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेसुद्धा ‘राज्यातून सव्वा कोटी हिंदू मतदारांची नावे वगळली,’ असा आरोप करत आहेत. अर्थात, आदित्यनाथ यांचे विधान बव्हंशी राजकीय असल्याचे बोलले जाते. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू निवडणुकीच्या दिवशी ज्याप्रमाणे बुरखाधारी महिलांच्या मतदानाला लागलेल्या रांगांचे व्हिडिओ पोस्ट करून ‘आपल्या’ मतदारांना साद घालत होते, त्याच धर्तीवर योगी आदित्यनाथ यांचे हे विधान आहे; अन्यथा या वगळलेल्या कथित सव्वा कोटी मतदारांबाबतचा तपशील त्यांनी दिला असता.

असे काही राजकीय आरोप वगळले, तरी अन्य घटकांकडून याबाबत घेण्यात आलेले आक्षेप अधिक गंभीर आहेत. देशभरात वगळण्यात आलेल्या या १३ कोटींमध्ये सुमारे पावणेतीन कोटी नावे ही मृत मतदारांची आहेत. सुमारे एक कोटी दुबार असून सव्वासहा कोटी स्थलांतरित आणि सुमारे तीन कोटी गैरहजर असल्याचा तपशील सांगितला जातो. अर्थात, स्थलांतरित असले, तरी एका ठिकाणाहून वगळल्यानंतर नव्या ठिकाणी त्यांची नावे यादीत असायला हवीत; ती दिसत नसल्याचा एक प्रमुख आक्षेप आहे. त्यामध्ये तार्किक विसंगती म्हणजे ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ हा शब्द नव्याने अनेकांकडून ऐकायला मिळतो. काही अभ्यासकांच्या मते त्याला कायदेशीर आधार नाही. मतदारांची नावे, पत्ते किंवा परस्परांशी नाती यांबाबत विसंगती आढळली, तर पूर्वी त्यांना पाठवण्यात येणाऱ्या नोटिसा अत्यंत संदिग्ध प्रकारच्या होत्या. आता न्यायालयाने फटकारल्यानंतर त्या अधिक सुटसुटीत आणि सुस्पष्ट करण्याची पावले आयोगाने उचलली आहेत. पूर्वीच्या प्रक्रियेमध्ये अर्ज क्र. ७ चा उघडउघड गैरवापर झाल्याचे अनेक आरोप करण्यात आले होते. एकच व्यक्ती किंवा विशिष्ट गट-राजकीय नेत्यांकडून घाऊक प्रमाणात नावे वगळण्यासाठी हे अर्ज करण्यात आले. आता अशा या अर्जाच्या सरसकट वापरावर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत.

नोटिसा मिळालेल्या मतदारांना अपील करण्याची प्रक्रिया प्रचंड वादात सापडली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ३० लाख जणांची नावे वगळण्यात आली. त्याविरोधात मतदारांनी अपील केले. दुसरीकडे निवडणूक तोंडावर असल्याने इतक्या अर्जांचा निपटारा करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे निर्णय होईपर्यंत मतदानाची संधी मिळावी, म्हणून न्यायालयात दाद मागितली गेली, तेव्हा ‘पुढच्या निवडणुकीत मतदान करा,’ हे उत्तर अभूतपूर्व म्हणावे लागेल. पुढे त्यातील काही अपिलांवर निर्णय होऊन ९० टक्के मतदार यादीत समाविष्ट झाले, हा भाग वेगळा!

या प्रक्रियेतील सर्वाधिक वादात सापडलेला मुद्दा म्हणजे अर्ज क्र. सहाबाबत आयोगाचा प्रथम आडमुठेपणा आणि नंतर घेतलेला यू-टर्न. नव्याने मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी हा अर्ज भरला जातो. मात्र, प्रक्रिया सुरू असताना अचानक आयोगाने या मतदारांनाही पडताळणी अनिवार्य केली आणि त्यासाठी एक घोषणापत्र लागू केले. त्यामध्ये आई-वडिलांचे नाव मतदारयादीत होते का, पूर्वीच्या ‘एसआयआर’मध्ये त्यांचा समावेश होता का, त्यांचा मतदार क्रमांक किंवा मतदान केंद्र अशी माहिती मिळवणे अनेकांना अशक्य झाले. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष भरलेल्या अर्जांना हे घोषणापत्र सक्तीचे नव्हते; फक्त ऑनलाइन अर्जांनाच ते भरल्याशिवाय अर्ज ‘सबमिट’ होत नव्हता. ज्ञानेशकुमार वगळता अन्य दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी त्याबाबत आक्षेप नोंदवले आणि या अर्जात बदल करण्याचा अधिकारच आयोगाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा ‘हे केवळ अतिरिक्त घोषणापत्र आहे आणि त्याची सक्ती नाही,’ अशी भूमिका आयोगाने न्यायालयातही घेतली आहे. तसे असेल, तर याच सक्तीमुळे लाखो मतदारांचे अर्ज स्वीकारले गेले नाहीत आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत तर त्यांना मतदानाची संधी मिळाली नाही, त्याचे काय? दुसरीकडे, वगळलेल्या मतदारांनी पुन्हा अर्ज क्र. सहा भरून द्यावेत, असा पवित्रा आयोगाने घेतला. मात्र, तसा अर्ज भरताना ‘आपले नाव पूर्वी कोणत्याही मतदारयादीत नव्हते,’ असे प्रतिज्ञापत्र भरून द्यावे लागते. या वगळलेल्या मतदारांची नावे तर पूर्वी यादीत होती. मग या मतदारांनी असा अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र भरणे, म्हणजे खोटी माहिती देऊन एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंडालाच निमंत्रण होते. विद्यमान मतदारांना तसे खोटे प्रतिज्ञापत्र भरण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक आणि कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. अखेर प्रकरण शेकण्याची शक्यता दिसताच ‘तसा गुन्हा दाखल होणार नाही,’ असे आता आयोग म्हणत आहे. एकंदर पाहता, या प्रकरणी उपस्थित झालेल्या अनेक शंकांची उत्तरे न्यायालयीन सुनावणीत मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. कोणी पदावर राहणार की नाही, यापेक्षा ती उत्तरे अधिक महत्त्वाची आहेत. एकाधिकारशाही, अवाजवी घाई, इतरांचे ऐकून न घेण्याची मानसिकता आणि आक्षेपांना बगल देण्याच्या प्रवृत्तीला त्या निमित्ताने आळा बसला, तरी ते लोकशाहीच्या भल्याचे!