‘ मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे आणि एखादा आमदार तत्कालीन नेतृत्वाशी असहमत असू शकतो आणि शिवसेनेचा सदस्य राहून स्वीकारलेल्या मार्गाला विरोध करू शकतो,’ असा जोरदार युक्तिवाद करून शिवसेनेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांचा बचाव केला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ‘जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात असहमती दर्शवणाऱ्या आमदारांनी शिवसेना सोडली नव्हती तर ते पक्षाची मूळ वैचारिक ओळख आणि राजकीय संरेखन पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होते,’ असे मेहता म्हणाले. ‘मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे,’ असे ते म्हणाले. ‘विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास ठरावावरील मतदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमांशी संबंधित बाबींवर अपात्रतेचे कलम लागू केले जाऊ शकते,’ असेही मेहता यांनी नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देत मेहता म्हणाले, ‘दहावे परिशिष्ट प्रत्येक पक्षांतर्गत मतभेदाला ढोबळमानाने लक्ष्य करण्यासाठी नव्हते. ते जाणीवपूर्वक, कलमानुसार कलम आणि सभागृहात सल्लामसलत केल्यानंतर, राजकीय पक्षातून पक्षांतर करण्यापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले. त्यामुळे समोर येणारे प्रतिपादन मर्यादित आणि वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. एखादा आमदार विद्यमान नेतृत्वाशी असहमत असू शकतो, त्याने स्वीकारलेल्या मार्गाला विरोध करू शकतो किंवा तो बदलण्याचा प्रयत्न करू शकतो.’
मेहता म्हणाले, ‘शिवसेनेने २०१९ मध्ये १४व्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका भारतीय जनता पक्षासोबत निवडणूकपूर्व आघाडीत लढल्या. दोन्ही पक्षांनी मते मागितली आणि राज्याचा कारभार कोण चालवणार याबाबत परस्पर सामंजस्याने प्रचार केला. शिवसेनेच्या तत्कालीन नेतृत्वाने ज्या आघाडीवर मते मागितली होती ती आघाडी तोडली आणि उद्धव यांच्यासाठी मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले.’ आज, बुधवारी पुन्हा युक्तिवाद होणार आहे.