‘मसुब’ जवानांना कायद्याचे कवच

Contributed by: मुंबई,म. टा. विशेष प्रतिनिधी|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
‘मसुब’ जवानांना कायद्याचे कवच
शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र सुरक्षा बल (मसुब) जवानांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची प्रशासनाने आता गंभीर दखल घेतली आहे. सुरक्षा रक्षकांना शिवीगाळ किंवा मारहाण केल्यास संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम १३२ अन्वये ‘सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा’ गुन्हा दाखल करण्याचे सक्त आदेश महामंडळाचे अपर पोलिस महासंचालक, सह व्यवस्थापकीय संचालक राजवर्धन यांनी जारी केले आहेत. ‘मसुब’मधील वरिष्ठ अधिकारी याबाबत तक्रारी करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

संवेदनशील ठिकाणे, आस्थापना यांच्या सुरक्षेचा भार पोलिस यंत्रणेवर पडत असल्याने मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ स्थापन करून त्याअंतर्गत महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची निर्मिती करण्यात आली. महाराष्ट्र सुरक्षा बलामध्ये सध्या सुमारे वीस हजारांपेक्षा अधिक जवान कार्यरत आहेत. मेट्रो, मोनो प्रमाणे राज्यातील रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, शेकडो महत्त्वाच्या इमारती, शासकीय कार्यालये, संवेदनशील ठिकाणे यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या जवानांकडे आहे.
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ अधिनियम २०१०मधील कलम १७ नुसार, कर्तव्यावर असलेले जवान हे कायद्याने ‘लोकसेवक’ आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील हल्ला हा थेट शासकीय यंत्रणेवरील हल्ला मानला जातो. जवानाला मारहाण किंवा शिवीगाळ झाल्यास तात्काळ स्थानिक पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम १३२ नुसार गुन्हा नोंदवला जाईल. सखोल चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी विभागीय सहसंचालक तसेच मसुब मधील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर आहे. असे असतानाही हे अधिकारी टाळाटाळ करतात. गुन्हा दाखल करण्यात हलगर्जी किंवा उदासीनता दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. अशा प्रकारचा हल्ला झाल्यास घटनेची माहिती तात्काळ महामंडळाचे नियंत्रण कक्ष आणि अभियान विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘मसुब’ जवानांना कायद्याचे कवच